यूरिया को लेकर BJP का महागठबंधन सरकार पर हमला, लगाया ये बड़ा आरोप

Patna:

बिहार की महागठबंधन सरकार पर एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोला है. इस बार यूरिया के मामले को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सूबे की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है. दरअसल, संजय जायसवाल ने एक आंकड़े के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक झूठ बोलने का काम करते हैं. नीचे मैं बिहार में यूरिया की उपलब्धता का डाटा दे रहा हूं. पिछले महीने के भी स्टाक के साथ 1,68,000 टन यूरिया उपलब्ध है.उसके बावजूद भी बिहार सरकार का मंत्री बिहार की जनता से झूठ बोल रहे हैं.' संजय जायसवाल यहीं पर नहीं रुके. उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार को चुनौती देते हुए ट्वीट किया, 'बिहार सरकार मे अगर हिम्मत हो तो बताएं कि बिहार सरकार के पास कितना स्टाक है. अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं यह ब्यौरा दे रहा हूं और एक दिसंबर को पुनः दूंगा कि किस तरह से कृषि मंत्री,कृषि विभाग के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के किसानों को लूट रहे हैं.'

बिहार सरकार मे अगर हिम्मत हो तो बताएं कि बिहार सरकार के पास कितना स्टाक है।
अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं यह ब्यौरा दे रहा हूं और एक दिसंबर को पुनः दूंगा कि किस तरह से कृषि मंत्री,कृषि विभाग के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के किसानों को लूट रहे हैं।

बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जहां केन्द्र सरकार पर बिहार में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने तथा किसानों और गरीबों के बीच राज्य सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि खाद की कोई नहीं है. उन्होंने बिहार सरकार पर ही किसानों को समय पर खाद नहीं पहुंचाने का आरोप लगा दिया.

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क्या कहा था कृषि मंत्री ने

बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने शुक्रवार ने कहा कि केन्द्र से जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही है. यूरिया की सबसे अधिक कमी है. 18 नवम्बर तक केन्द्र ने हमें आवश्यकता की तुलना में सिर्फ 37 प्रतिशत यूरिया दिया है. 15 दिसंबर तक गेहूं की खेती के लिए 2 लाख 55 हजार टन यूरिया चाहिए. इसकी क्या गारंटी है कि अगले 15-20 दिन में हमें शेष 63 फीसदी यूरिया केन्द्र दे देगा. कृषि मंत्री ने कहा था कि उन्होंने कहा कि बिहार को 1,22,300 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत के विरुद्ध महज 70 प्रतिशत ही आवंटन मिला है, जबकि कम से कम 90 प्रतिशत हमें मिल जाना चाहिए था.