लोकसभा 8 मार्च दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित

मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा करता हूं कि पूर्ण राज्य का स्टेटस आपको निश्चित मिलेगा. आपके राज्य का विकास जो अटक गया है, उसे पटरी पर चढ़ाकर पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर वापस देंगेः अमित शाह

2014-15 से 2019 तक 4,164 करोड़ रुपये की राशि लद्दाख में भेजी गई है. 31-10-2019 से 31-03-2020 तक 3,518 करोड़ रुपये हम लद्दाख के लिए भेज चुके हैं: अमित शाह

अनुच्छेद 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भी अन्याय हो, ऐसी आशंका को ही समाप्त कर दिया गया हैः अमित शाह 

जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं. बहुत सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए. मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई घाव लगे हैं. उनको मरहम लगाना हमारा काम हैः अमित शाह

जब से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है. उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया हैः अमित शाह

आप (कांग्रेस) मानवाधिकार को वोटबैंक की नजर से देखते हैं- अमित शाह

370 हटने के बाद, जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे- लोकसभा में अमित शाह

उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है- अमित शाह

जबसे राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है- लोकसभा में अमित शाह

आपने (कांग्रेस) सरकारी जमीन रोजी रोटी के नाम पर अपने चट्टों-बट्टों में बांट दी- अमित शाह

54 में से 20 परियोजनायें, जिनमें से 7 केंद्रीय और 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी. यानी 54 में से 28 परियोजनाओं को काम हमने पूरा कर दिया है- लोकसभा में अमित शाह

8.45 किमी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है. 2022 तक हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी करने वाले हैं- शाह

आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण शुरु कर दिया है. दोनों एम्स का निर्माण कार्य शुरु हो गया है- शाह

जम्मू कश्मीर में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लोगों की जमीन चली जाएगी. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी- अमित शाह

प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है- अमित शाह

जम्मू कश्मीर में 50 हजार परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है, लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार में कवर किया गया है, 6 हजार नए काम शुरू हुए और 4,440 फुटबॉल और क्रिकेट की कीटों को गांवों में पहुंचाकर, बच्चों के हाथ मे बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो उसकी व्यवस्था हमने की है- अमित शाह

जम्मू कश्मीर की पंचायतों को स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुद्रढ़ किया है, वहां अफसर भेजे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषय पंचायतों के हवाले कर दिया गया है- शाह

सिर्फ चुनाव के बाद हम नहीं रुके, हमने उनको अधिकार दिया है, बजट दिया है- अमित शाह

जम्मू कश्मीर में अब राजा-रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे- अमित शाह

राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिया.

जम्मू कश्मीर को अफसर चाहिए. हम जम्मू कश्मीर को ऐसे नहीं छोड़ सकते- अमित शाह

क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूल न जलाए होते और बच्चों को मदरसों में जाने के लिए मजबूर न करते तो, कश्मीर के बच्चे भी आज IAS और IPS बने होते- शाह

2022 में हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ देंगे- अमित शाह

कांग्रेस के समय में जम्मू कश्मीर में कई लोग मारे जाते थे, वर्षों तक कर्फ्यू होता था. कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है. मैं अशांति की बात करना भी नहीं चाहता. अब कश्मीर में अशांति नहीं होगी- गृह मंत्री अमित शाह

1500 करोड़ रुपए पंचायत को दिए, ताकि जम्मू कश्मीर का सम्पूर्ण विकास हो सके. खनन का अधिकार भी पंचायत को दे दिया. अभी अभी एलजी ने फैसला लिया- शाह

इस देश में दो निशान-दो प्रधान नहीं रहेंगे. ये हमारा वादा था 1950 से- शाह

अभी पंचायत के चुनाव हुए कश्मीर में, कोई गोली नहीं चली. जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव में 51 फीसदी मतदान हुआ. जिन्होंने धारा 370 वापस लाने के वादे पर चुनाव लड़ा वो साफ हो गए- शाह

जम्मू कश्मीर में तीन परिवारों के ही लोग शासन करते रहे, तभी इन्हें धारा 370 अच्छी लगती रही- शाह

जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं- गृह मंत्री अमित शाह

जम्मू कश्मीर पर 17 महीनों का हिसाब हम जरूर देंगे- अमित शाह

जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35ए अस्थायी था- अमित शाह

किसके कहने पर अब तक धारा 370 को जारी रखा गया- अमित शाह

सबसे बड़ा नागरिकता अधिकार है, सुख-शांति और सलामती के साथ रहने का- अमित शाह

यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक़्त जो वादे किए गए थे, उसकी दिशा में क्या किया गया? धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या इसका हिसाब लेकर आए हो? अगर 70 ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता- लोकसभा में गृह मंत्री

इस बिल इस बिल(जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021) को लाने का मतलब ये नहीं है इस स्टेट हूड बहाल नहीं है. इस बिल का स्टेट हूड से कोई लेना देना नहीं है- शाह

ओवैसी पर अमित शाह का ने कहा है कि आपके मन में सब कुछ हिंदू-मुस्लिम है.

हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि धारा 370 को लेकर. हमारा पक्ष है कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए. लेकिन आप कहां हैं- अमित शाह

हमसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दौरान किए गए वादों के बारे में हमने क्या किया. यह निरस्त होने के 17 महीने हो चुके हैं और आप इसके लिए एक खाते की मांग कर रहे हैं. क्या आपने 70 साल तक जो कुछ भी किया था, उसका हिसाब लाए? अगर आपने ठीक से काम किया होता, तो आपको हमसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती- अमित शाह

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरेबां में झांककर देखें- अमित शाह

जम्मू कश्मीर के मसले पर लोकसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला है. 

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चल रहा है. मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं. देर रात तक सदन चला. 130 सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोला.

आप पंडितों को 200-300 एकड़ जमीन देने में सफल नहीं हुए. अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि आप पंडितों को वापस लाएंगे. क्या आप सफल हुए? आपको कम से कम कहना चाहिए, 'रात गई बात गई, चुनाव गया तो वादा गया- अधीर रंजन चौधरी

अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस लाएंगे. क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? आप कहते हैं कि आप गिलगित बाल्टिस्तान वापस लाएंगे. यह बाद की बात है. लेकिन कम से कम उन लोगों को वापस लाएं जो आंतरिक रूप से विस्थापित थे, जो कश्मीर घाटी में नहीं जा सकते हैं- अधीर रंजन चौधरी

आपने धारा 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं. जम्मू और कश्मीर सामान्य स्थिति में नहीं लौटा है. 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का स्थानीय व्यापार समाप्त हो गया है. हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू-कश्मीर में चीजों को कैसे सुधारेंगे - अधीर रंजन 

मैं पूछ रही हूं कि यह साबित करें कि कहीं भी अगर एक भी APMC मंडी बंद हुई हो. हम APMC का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं- वित्त मंत्री 

तीनों कृषि कानून आने के बाद APMC देश भर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ- निर्मला सीतारमण

कांग्रेस बोल सकती थी कि हम दो हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया- वित्त मंत्री

'कृषि कानून पर कांग्रेस ने पहले समर्थन किया और अब मन बदला'

हमने सोचा कि राहुल तीनों कानूनों में कोई पॉइंट निकालेंगे और कहेंगे कि इससे वजह से किसान को नुकसान होना वाला है. इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे. कांग्रेस ने पहले समर्थन किया और अब मन बदल दिया- वित्तमंत्री

राहुल गांधी पंजाब में काले कानून पर नहीं बोले- वित्तमंत्री

मैंने सोचा कि राहुल गांधी पंजाब में काले कानून पर बोंलेंगे, जिसमें किसानों को जेल भेजने और जुर्माने का प्रावधान है. इस पर राज्य के मुख्यमंत्री को इसे हटाने का आदेश देकर आया हूं, ऐसा खुलासा करेंगे. मगर ऐसा भी राहुल ने नहीं बोला - वित्त मंत्री

'राहुल गांधी कर्जमाफी पर कुछ नहीं बोले'

मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी भाषण देने से पहले इन राज्यों में कर्जमाफी क्यों नहीं हुई, इस पर बोलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ- निर्मला

'कर्जमाफी राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं हुई'

राजस्थान में आज भी किसानों की कर्जमाफी नहीं हो रही है. कर्जमाफी राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं हुई- निर्मला

'कांग्रेस ने कर्जमाफी का बहाना करके वोट लिया'

किसानों पर इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस किसानों की कर्जमाफी के बारे में चुनाव के वक्त वादे करती थी. जनता ने भरोसा करके वोट दिया. लेकिन मध्य प्रदेश में कर्जमाफी नहीं हुई. लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्जमाफी का बहाना करके वोट ले लिया. अब राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है- निर्मला सीतारमण

राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का वार

राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि वह बजट पर चर्चा से पहले कृषि कानून पर कुछ बोलेंगे. कांग्रेस ने इस कानून पर यूटर्न लिया. पहले समर्थन करते थे और रुख क्यों बदला. 

हम किसी दामाद के लिए काम नहीं करते- निर्मला

पीएम स्वनिधि योजना से गरीबों को फायदा हुआ. दलितों और पिछड़ों को फायदा हुआ. हम इनके लिए काम करते हैं...किसी दामाद के लिए काम नहीं करते- वित्त मंत्री 

हमारे क्रोनी आम जनता है- वित्त मंत्री 

हमारे क्रोनी आम जनता है, जिन्हें सरकारी आवास मिलता है, स्वनिधि योजना का फायदा मिलता है. ये हमारे क्रोनी है- वित्त मंत्री 

केरल में कोई दामाद नहीं रहता है- निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि शशि थरूर यहां पर मौजूद हैं. केरल में जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने एक क्रोनी को यहां बुलाया था. न कोई टेंडर न कुछ और ये लोग हमें क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में कोई दामाद नहीं रहता है...दामाद यहां रहता है. 

हम ऐसा नहीं करते हैं. 50 लाख सड़क व्यापारियों को 1 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते हैं. वे किसी की क्रोनीज नहीं हैं- एफएम

'हम 2 हमारे 2' यह है कि - हम 2 लोग हैं जो पार्टी की देखभाल कर रहे हैं और 2 अन्य लोग हैं, जिन्हें मुझे ध्यान रखना है, बेटी और दामाद इसका ख्याल रखेंगे- वित्त मंत्री

बार बार गूंजा दामाद शब्द

लोकसभा में निर्मला सीतारमण के जवाब के दौरान बार बार दामाद शब्द गूंजा. वित्त मंत्री ने कहा कि हम न दामाद के लिए काम करते हैं और न ही Crony के लिए. हम जनता के लिए काम करते हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे. तब 1991 के बाद लाइसेंस और कोटा राज जा रहा था उस दौरान गुजरात में कई काम हो रहे थे और उसी अनुभव के आधार पर अपने रिफॉर्म्स को इस बजट में शामिल किया- वित्त मंत्री 

2013-14 में राजस्व के तहत 1,16,931 करोड़ रुपये,  पूंजी के तहत 86,741 करोड़ और 44,500 करोड़ रुपये पेंशन के तहत आवंटित किए गए थे. अब राजस्व के तहत 2,09,319 करोड़, पूंजी के तहत 1,13,734 करोड़ और पेंशन के तहत 1,33,825 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं- वित्त मंत्री

इस बार के बजट को इस तरीके से तैयार किया गया है, जिससे देश के हर नागरिकों की आकंक्षाओं को पूरा किया जा सके. सरकार को देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है- वित्त मंत्री 

कोरोना महामारी के बावजूद भारत आत्मनिर्भर बनेगा. कोरोना भी हमारी सरकार को सुधार करने से नहीं रोक पाया. आने वाले समय में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा- निर्मला सीतारमण 

महामारी की स्थिति में भी सरकार ने प्रोत्साहन और सुधार जैसे कार्य किए हैं. महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति सरकार को इस देश में दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारों पर फैसले लेने से नहीं रोक सकती है- निर्मला सीतारमण 

मैं दृढ़ता से स्थापित करूंगा कि पानी और स्वच्छता लाने के बावजूद, कोर स्वास्थ्य के लिए आवंटन में कमी नहीं आई है. इसके विपरीत, यह बढ़ा है- लोकसभा में निर्मला सीतारमण

बजट भाषण में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ले रहे हैं- वित्त मंत्री

सवाल था कि आपने खेती के बजट को 10 हजार करोड़ क्यों कम किया? आपको किसानों की चिंता नहीं है? इसे ठीक से नहीं समझा गया क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातो में 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

राज्यसभा की कार्यवाही हालांकि आठ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन संसद के ऊपरी सदन में कामकाज की दृष्टि से बजट सत्र का पहला हिस्सा काफी प्रोडक्टिव रहा है. शुक्रवार (12 फरवरी) को सत्र के पहले हिस्से का समापन हो गया. दो हफ्ते तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान 99 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी थी.

यह बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए. भाजपा ने लगातार भारत, भारतीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास किया. यह जनसंघ से लेकर अभी तक चल रहा है. भारतीय उद्यम जिस सम्मान के हकदार थे हमने वह दिया- निर्मला सीतारमण 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पर अपनी बात रख रही हैं. बजट पर सरकार का पक्ष रखने के बाद अन्य मसलों पर चर्चा संभव है. गौरतलब है कि राज्यसभा को 15 मार्च के लिए स्थगित किया जा चुका है.

लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. बजट पर हुई चर्चा पर थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण जवाब देंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज सुबह 10 बजे बजट चर्चा पर जवाब देंगी.