जेपी नड्डा का वार- पीएम केयर्स पर फैसला राहुल गांधी की ‘कुटिल’ चाल को झटका

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स कोष में आई दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) में स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दिया है. अब कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स पर उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी और उनके किराए के कार्यकर्ताओं की कुटिल चाल को झटका है.

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जेपी नड्डा ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, 'कोर्ट का पीएम कैयर्स पर फैसला राहुल गांधी और उनके किराए पर लिए गए एक्टिविस्ट्स के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है. पीएम केयर्स पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने दिखाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दुर्भावना और द्वेषपूर्ण कोशिशों के बावजूद सत्य की चमक बरकरार रहती है.'

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'राहुल गांधी की बातों को आम आदमी ने बार-बार खारिज किया है, जिन्होंने पीएम केयर में भारी योगदान दिया है. उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला सुनाया. क्या राहुल गांधी और उनके किराए पर लिए एक्टिविस्ट्स अपनी राह बदलेंगे या खुद को और शर्मिंदा कराएंगे?'

Rahul Gandhi’s rants have been repeatedly dismissed by the common man who has overwhelmingly contributed to PM CARES. With the highest court also pronouncing its verdict, will Rahul & his ‘rent a cause’ activist army mend their ways or embarrass themselves further?

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 18, 2020

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नड्डा ने हमला बोलते हुए कहा, 'गांधी परिवार ने दशकों तक पीएमएनआरएफ को व्यक्तिगत जागीर माना. पीएमएनआरएफ से अपने परिवार के ट्रस्टों के लिए नागरिकों के कठिन-अर्जित धन का स्थानांतरण किया. देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पीएम कार्स के खिलाफ आर्केस्ट्रा स्मियर अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है.'

The Gandhi family treated PMNRF as it’s personal fiefdom for decades & brazenly transferred citizens’ hard-earned money from PMNRF to its family trusts.The country very well know that the orchestrated smear campaign against PM CARES is an attempt by the Congress to wash its sins.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 18, 2020

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी. इसका उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था. इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं. लेकिन कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पीएम केयर्स कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.