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तमिल एक्टर सूर्या शिवकुमार को बीजेपी यूथ विंग की चेतावनी, ये है मामला

तमिल एक्टर सूर्या शिवकुमार (Surya Shivakumar) ने NEET 2021 परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ इसे अनुचित करार देते हुए सूर्या ने कहा है कि NEET जैसी परीक्षा, छात्रों के साथ-साथ राज्य के हित के खिलाफ है.

News Nation Bureau
| Edited By :
06 Jul 2021, 09:02:27 AM (IST)

highlights

  • एक्टर ने की NEET परीक्षा रद्द करने की मांग
  • एक्टर ने इसे गरीब छात्रों के लिए अनुचित बताया
  • तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग ने एक्टर को चेतावनी दी

नई दिल्ली:

मशहूर तमिल अभिनेता सूर्या शिवकुमार (Surya Shivakumar) को तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग (TN BJP Youth Wing) ने सख्त चेतावनी दी है. दरअसल सूर्या शिवकुमार ने पिछले महीने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट (NEET) को लेकर अपने विचार रखे थे. उन्होंने NEET 2021 परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ इसे अनुचित करार देते हुए सूर्या ने कहा है कि NEET जैसी परीक्षा, छात्रों के साथ-साथ राज्य के हित के खिलाफ है. उन्होंने यहां तक कहा कि परीक्षा छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है.

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सूर्या शिवकुमार के इस बयान को लेकर दक्षिण की राजनीति गरम हो चुकी है. अब तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग ने इस मामले को लेकर एक्टर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. रविवार को हुई बैठक में तमिलनाडु बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष विनोद पी. सेल्वम ने अभिनेता सूर्या शिवकुमार पर छात्रों को गलत प्रोपेगैंडा के तहत भ्रमित करने का आरोप लगाया. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाई गई कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने को एक्टर का हिडन एजेंडा बताया गया.

बैठक में एक्टर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया. विनोज पी. सेल्वम ने सूर्या शिवकुमार को इस तरह एजेंडा न चलाने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वह ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि सूर्या ने अपने एक ट्वीट के जरिए नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी और साथ ही इसे सोशल इनजस्टिस करार दिया था. सूर्या अगाराम नामक एक शैषणिक संस्थान चलाते हैं, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया कराई जाती है.

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एक्टर ने कहा था कि 'NEET परीक्षा न केवल छात्रों के हित के खिलाफ है, बल्कि राज्य के हित के खिलाफ भी है.' उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा को राज्य सूची के तहत लाया जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए. बता दें कि तमिलनाडु सरकार परीक्षा को खत्‍म करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुख्‍यमंत्री एमके स्टालिन भी परीक्षा खत्‍म करने के पक्ष में हैं.