कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कही ये बड़ी बात

वाशिंगटन:

नीति आयोग (NITI Aayog) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने कहा है कि मौजूदा समय में दुनियाभर में भारत संभवत: सबसे अच्छे कॉर्पोरेट टैक्स (corporate tax) के दौर में है. उनका कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो 17.1 फीसदी की प्रभावी दर के साथ 15 फीसदी पर भारत सबसे अच्छे देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है. उनका कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स घरेलू बाजार के आकार से जुड़ा हुआ है.

सबसे अहम तथ्य यह है कि आपने भारत को बहुत अधिक डिजिटलीकरण के जरिए आगे कर दिया है. उनका कहना है कि भारत में हाल ही कई संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसकी वजह से भारत निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है.

Amitabh Kant,CEO NITI Aayog, in Washington DC: This Corporate Tax coupled with the size of domestic market&the fact that you've pushed through a lot of digitisation in India&the structural reforms that have been carried out makes India a very attractive destination for investment https://t.co/Km8gu9amOx pic.twitter.com/NZ0ygwB8ED

54 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कानूनों में समाहित किया: अमिताभ कांत
उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में एक और बड़ी उपलब्धि हुई है कि 54 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कानूनों में समाहित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में अभी काफी बड़े सुधार करने की जरूरत है. वास्तव में यह शानदार कदम है जिससे भारत में बड़े पैमाने पर विनिमार्ण के क्षेत्र में विकास होगा. उनका कहना है कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों ( intellectual property rights-ipr) पर एक नई नीति के साथ सामने आया है और हमारे आईपीआर शासन में मौलिक सुधार हुआ है. उनका कहना है कि यह शायद सबसे अच्छे IPR शासनों में से एक है. हमने बौद्धिक संपदा अधिकार में अमेरिका और जापान से आगे बढ़कर बेंचमार्क स्थापित किया है.

यह भी पढ़ें: Big News: 1 फरवरी को पेश हो सकता है आम बजट, सूत्रों के हवाले से ख़बर

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कि दिखने लगा है असर: वित्त मंत्री
बता दें कि पिछले हफ्ते सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) में कटौती का मकसद नया निवेश आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं. कई विदेशी और घरेलू कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है. लोकसभा में कराधान अधिनियम संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में कोई कमी नहीं आई है.