अब घर खरीदना और टैक्स अदा करना हुआ आसान, 6 प्वाइंट में समझें निर्मला सीतारमण के ऐलान

नई दिल्ली:

देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए मोदी सरकार (Modi Governmet) लगातार बड़े फैसले ले रही है. पिछले दिनों पीएनबी समेत 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान कर बैंकिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने की कोशिश की गई. इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों पर लगने वाले अतिरिक्‍त सरचार्ज को हटा दिया गया. ऑटो सेक्टर को बूस्‍ट देने के लिए 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन को मान्य कर दिया गया. अब सरकार की ओर से टैक्‍सपेयर्स, घर खरीदार और निर्यातकों को राहत दी गई है. आइए जानते हैं कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज क्या बड़े ऐलान किए हैं.

यह भी पढ़ेंःसीमा पर जारी है पाकिस्तान की उकसावेपूर्ण गोलीबारी, 5 किमी के दायरे में बंद कराए गए स्कूल

पहलाः मोदी सरकार ने रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को देने की घोषणा की है, जिनमें 60 फीसदी काम हो चुका है. हालांकि, एनपीए या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास पहुंच चुके प्राजेक्‍ट्स में यह फंड नहीं दिए जाएंगे. सरकार के इस ऐलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे लाखों निवेशकों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है. सरकार के फंड से लटके हुए प्रोजेक्‍ट्स पूरे होंगे और खरीदारों को जल्‍द पजेशन मिल सकेगा.

दूसराः सरकार ने घर खरीदारों को होम लोन देने में सुविधा देने के लिए ईसीबी (एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग) गाइडलाइंस में ढील देने का फैसला किया है. यह किफायती मकानों के लिए ईसीबी के मौजूदा मानदंड के अतिरिक्त है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विंडो के तहत भारतीय कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाती हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इससे 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा.

यह भी पढ़ेंःसीमा पर जारी है पाकिस्तान की उकसावेपूर्ण गोलीबारी, 5 किमी के दायरे में बंद कराए गए स्कूल

तीसराः घर खरीदने के लिए जरूरी फंड को स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इस विंडो से घर खरीदार को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर कम की जाएगी. इसे 10 साल की यील्ड से जोड़ा जाएगा. इससे सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर खरीद को बढ़ावा मिलेगा.

चौथाः टैक्‍सपेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है. छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. हालांकि बीते दिनों ही यह खबर आ गई थी कि सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है.

यह भी पढ़ेंःहिंदी दिवस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का ट्वीट- 'नशा चखा मैंने, इश्क तेरा आशिक हो गया हिंदी'

पांचवां: 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी होगी. इसी तरह इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू की जाएगी. ई-असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी. अहम बात यह है कि असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.

छठवां: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई की तर्ज पर मार्च में मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग शहरों में होगा. इसमें जेम्स एंड ज्वलेरी, हैंडीक्रफ्ट, योगा, टूरिज्म जैसे थीम रखे जा सकते हैं. इस तरह के मेगा शॉपिंग फेस्टि​वल के आयोजन से टेक्सटाइल व चमड़े के अलावा योगा टूरिज्म को प्रोमोट करने में मदद मिलेगी.