Coronavirus (Covid-19): गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए सभी राज्यों ने उठाया ये कदम, सिर्फ ये राज्य रह गया पीछे

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana 2020-PMGKY 2020) के तहत मुफ्त अनाज वितरण के लिए सभी राज्यों ने चालू महीने (अप्रैल) के लिए अपने कोटे का तकरीबन पूरा-पूरा अनाज भारतीय खाद्य निगम (FCI) के भंडार से उठा लिया है, मगर पश्चिम बंगाल ने अब तक एक भी दाना नहीं उठाया है. यह जानकारी रविवार को सूत्रों ने दी. कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रकोप से निटपने के लिए नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा छेड़ी गई जंग में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज (Economic Relief Package) की घोषणा की गई है. इसके तहत सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त देने का एलान किया है.

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35 लाख टन अनाज का उठाव राज्यों ने किया
केंदरीय उपभोक्ता मामले, खादय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि 18 अप्रैल को एफसीआई ने 66 रेल रैकों 1.84 लाख टन अनाज लोड किया और 68 रैकों से 1.90 लाख टन अनलोड किया. राज्यों ने 18 अप्रैल तक मुफ्त वितरण के लिए 34.40 लाख टन अनाज का उठाव किया. सूत्रों ने बताया कि देश में पीडीएस के करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को पांच किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज देने के लिए करीब 40 लाख टन अनाज की हर महीने जरूरत होगी जिसमें से करीब 35 लाख टन का उठाव राज्यों ने कर लिया है.

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उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में पीडीएस लाभार्थियों के लिए करीब तीन लाख टन अनाज की जरूरत है लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं लिया है. उधर, केंद्र सरकार ने दिल्ली और गुजरात को चावल के बदले गेहूं मुहैया करवाया है. पासवान ने एक अन्य ट्वीट के जरिए कहा, "गुजरात और दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana List PMGKY 2020) के तहत मुफ्त अनाज वितरण के लिए चावल की जगह गेहूं के आवंटन का अनुरोध किया था. दोनों राज्यों को गेहूं का आवंटन कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से पीडीएस लाभार्थियों को तत्काल अनाज वितरण करने की अपील की है.