Coronavirus (Covid-19): केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, मोदी सरकार पेंशन में नहीं करेगी कटौती

Coronavirus (Covid-19): वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी रपटें हैं कि केंद्र सरकार के पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की योजना बनाई जा रही है. यह खबर गलत है. पेंशन वितरण में कोई कटौती नहीं होगी.

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Dhirendra Kumar
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PM Pension Scheme

Coronavirus (Covid-19): पेंशन (Pension)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की रपटों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा है कि वेतन और पेंशन (Pension) में कोई कटौती नहीं की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी रपटें हैं कि केंद्र सरकार के पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की योजना बनाई जा रही है. यह खबर गलत है. पेंशन वितरण में कोई कटौती नहीं होगी. मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के कैश मैनेजमेंट दिशानिर्देशों से वेतन और पेंशनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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केंद्रीय वित्‍त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भी मंत्रालय के ट्वीट को शेयर किया है. इससे पहले दिन में, कुछ सोशल मीडिया यूजरों ने पेंशन में कटौती के संबंध में रिपोर्ट को ट्वीट करना शुरू कर दिया था. निर्मला ने मंत्रालय के ट्वीट पर कहा कि स्पष्टीकरण देने के लिए धन्यवाद. पेंशनों में कोई कटौती नहीं होगी.

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कोरोना वायरस से निपटने के लिए अतिरिक्त आर्थिक राहत पैकेज जारी करेगा भारत
पिछले दिनों वित्त मंत्री ने कहा था कि एक बहुपक्षीय फोरम पर कहा है कि कोविड-19 (Corona Virus) से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए भारत जल्द एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज (Economic Stimulus Package) घोषित करेगा. सीतारमण ने शुक्रवार को विश्वबैंक की विकास समिति की 101वीं पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लेते हुए वैश्विक समुदाय को भरोसा दिलाया कि भारत कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा. सरकार द्वारा पिछले महीने किए गए कल्याणकारी उपायों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि कुल 23 अरब डॉलर या 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए. इनमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नकदी स्थानांतरण, खाद्य और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं. (इनपुट आईएएनएस)

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