ड्रैगन की फुफकारः 285 करोड़ का मुआवजा मांग PAK को घोंपा छुरा

ड्रैगन ने दासू बांध परियोजना में मारे गए चीनी इंजीनियरों के लिए मुआवजा बतौर 285 करोड़ रुपये की मांग रखी है. साथ ही चेतावनी दी है कि इसके बाद ही बांध का काम फिर से शुरू किया जा सकेगा.

Written By विजय शंकर | Edited By Nihar Saxena

Updated on: 16 Oct 2021, 03:25 PM

highlights

आतंकी हमले में मृत इंजीनियरों पर मांगा भारी मुआवजा
जुलाई से ही ठप पड़ा है दासू बांध परियोजना का काम
इमरान खान सरकार पर गहरा जाएगा और आर्थिक संकट

इस्लामाबाद:

चीन ने अपने आक्रामक तेवरों से इस बार पाक (Pakistabn) को लपेटे में ले लिया है. इस नए संकट से पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान और उनकी सरकार गहरे संकट में फंस सकती है. बताते हैं कि ड्रैगन ने दासू बांध परियोजना में मारे गए चीनी इंजीनियरों के लिए मुआवजा बतौर 285 करोड़ रुपए की मांग रखी है. साथ ही चेतावनी दी है कि इसके बाद ही बांध का काम फिर से शुरू किया जा सकेगा. जाहिर है ड्रैगन की इस मांग से पहले से आर्थिक संकट झेल रही इमरान सरकार और संकट में आ गई है. गौरतलब है कि 14 जुलाई 2021 को एक आतंकी हमले में चीन के 9 इंजीनियरों समेत 11 लोग मारे गए थे.

आतंकी हमले में मारे गए थे चीन के 9 इंजीनियर
यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार दोस्ती है. इसके बावजूद ड्रैगन ने मौका मिलते ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है. औकात क्या सीधे-सीधे दोस्ती के रिश्ते में चाकू घोंप दिया है. पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक चीन रुके हुए दासू डैम प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने से पहले 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहा है. गौरतलब है कि 14 जुलाई 2021 को 9 चीनी इंजीनियर, दो स्थानीय लोग और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के दो कर्मी एक हमले में मारे गए थे. साथ ही दो दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे. जानकारी के मुताबिक विस्फोटक से लदी हुई कार ने प्रोजेक्ट पर जा रही टीम की बस को टक्कर मार दी थी जिसके बाद बस खाई में गिर गई थी.

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बंद पड़ा है दासू डैम प्रोजेक्ट
बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट मुताबिक जल संसाधन सचिव शाहजेब खान बंगश के मुताबिक जुलाई में चीनी इंजीनियरों पर हमले के बाद से बांध परियोजना का काम ठप पड़ा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नागरिकों को मुआवजा के मसले पर इमरान सरकार संग बीजिंग प्रशासन की उच्चस्तरीय बातचीत हो रही है. विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय और चीनी दूतावास मुआवाजे के पैकेज के साथ-साथ प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने पर बातचीत कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक संबंधित मंत्रालयों ने मामले को लेकर एक समिति का गठन किया था जिसने दासू प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजे को लेकर विचार-विमर्श किया. गौरतलब है कि चीनी फर्म चाइना गेझोउबा ग्रुप कॉर्प ने हमले के बाद दासू प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था.