UP Electricity Price Hike: बिना एसी-कूलर के भी आ सकता महंगा बिल, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर, यहां देखें कैसे

UP Electricity Price Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. बताया जा रहा है कि यहां बिना एसी-कूलर यूज किए भी महंगा बिल आ सकता है.

UP Electricity Price Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. बताया जा रहा है कि यहां बिना एसी-कूलर यूज किए भी महंगा बिल आ सकता है.

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Yashodhan.Sharma
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UP Electricity Price Hike: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है. यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विद्युत दरों में भारी बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के पास भेजा है. यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो ग्रामीण और शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर पड़ सकता है.

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कितनी हो सकती है बढ़ोतरी

प्रस्ताव के अनुसार, बिजली दरों में 40 से 45 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है. इस संशोधन के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली की दरों के साथ-साथ फिक्स चार्ज, विद्युत कर और अन्य शुल्कों सहित ₹12 से ₹15 प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है, जिससे आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा सकता है.

करना होगा इतना भुगतान

वर्तमान में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 0 से 100 यूनिट तक ₹3.35 प्रति यूनिट, 101 से 150 यूनिट तक ₹3.85 और 300 यूनिट से ऊपर ₹5.50 प्रति यूनिट चुकाने होते हैं. बीपीएल उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है. लेकिन नए प्रस्ताव में 0–100 यूनिट के लिए ₹4.50, 101–300 यूनिट के लिए ₹7 और 300 यूनिट से अधिक पर ₹8 प्रति यूनिट करने की बात कही गई है. बीपीएल उपभोक्ताओं को भी अब ₹4 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.

शहरी उपभोक्ताओं के लिए दरों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित है. अभी 0 से 100 यूनिट पर ₹5.50, 101 से 300 यूनिट पर ₹6 और 300 यूनिट से ऊपर ₹6.50 प्रति यूनिट की दर है. नए प्रस्ताव में यह बढ़कर क्रमशः ₹6.50, ₹8 और ₹9 हो सकती हैं.

शहरी क्षेत्रों में क्या है हाल

फिक्स चार्ज में भी भारी इजाफा प्रस्तावित है. शहरी क्षेत्रों में इसे ₹110 से बढ़ाकर ₹190 प्रति किलोवाट और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹90 से ₹150 प्रति किलोवाट किया जा सकता है. इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को बिजली खर्च किए बिना भी ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. अगर प्रस्ताव लागू हो गया, तो राज्य के लाखों परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ना तय है. 

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