US Visa Update: 21 जनवरी से अमेरिका के लिए 75 देशों का रास्ता बंद, जानिए क्यों ट्रंप प्रशासन ने लिया फैसला?

अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए 75 देशों के वीजा आवेदकों की प्रोसेसिंग पूरी तरह निलंबित कर दी है. यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी United States Department of State द्वारा जारी एक आंतरिक मेमो के जरिए सामने आया है. इसके तहत रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देशों के आवेदकों पर रोक लगाई गई है. यह पाबंदी 21 जनवरी से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी.

‘पब्लिक चार्ज’ पॉलिसी का आधार

प्रशासन का तर्क है कि यह कदम उन लोगों को रोकने के लिए उठाया गया है जिनके अमेरिका में ‘पब्लिक चार्ज’ बनने की संभावना अधिक है. पब्लिक चार्ज से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो भविष्य में अमेरिकी सरकारी सहायता या वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं. विदेश विभाग का कहना है कि अमेरिका अपनी कानूनी शक्तियों का उपयोग कर ऐसे आवेदकों की पहचान करेगा और उन्हें प्रवेश से रोकेगा.

किन देशों पर सबसे ज्यादा असर?

इस सूची में रूस और ब्राजील के अलावा सोमालिया, मिस्र, थाईलैंड और यमन भी शामिल हैं. सोमालिया को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, मिनेसोटा में सामने आए एक बड़े धोखाधड़ी मामले के बाद यह सख्ती और बढ़ाई गई है, जहां टैक्सपेयर्स के पैसों से चलने वाली योजनाओं का दुरुपयोग पाया गया था.

स्क्रीनिंग नियम और नए मानदंड क्या होंगे? 

नवंबर 2025 में जारी निर्देशों के बाद अब काउंसलर अधिकारी स्वास्थ्य, उम्र, वित्तीय स्थिति और अंग्रेजी भाषा की जानकारी के आधार पर वीजा खारिज कर सकते हैं. नए नियमों के तहत यदि किसी आवेदक ने पहले सरकारी नकद सहायता ली है या भविष्य में लंबे इलाज की संभावना है, तो उसे वीजा नहीं मिलेगा. कुछ मामलों में बुजुर्ग या अधिक वजन वाले आवेदकों पर भी कड़ी जांच की बात कही गई है.

ओल्ड पॉलिसी में चेंजिंग

अमेरिका में ‘पब्लिक चार्ज’ का प्रावधान दशकों पुराना है. साल 2019 में Donald Trump प्रशासन ने इसे व्यापक रूप से लागू किया था, जिसे बाद में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. वहीं 2022 में Joe Biden प्रशासन ने इसके दायरे को सीमित किया था. अब नई रोक के साथ इस नीति को फिर से सख्त किया जा रहा है.

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