US Tariff: ट्रंप ने भारत समेत 75 देशों को दी रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत, चीन पर लगाया 125 फीसदी आयात शुल्क

US Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनियाभर के 75 देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत देने का एलान किया है. इसके साथ ही ट्रंप ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया. दरअसल, ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर टैरिफ की दरों में इजाफा किया है. अब ट्रंप ने चीन पर 125 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है.

बता दें कि दो दिन पहले ही ट्रंप ने चीन पर 104 फीसदी आयात शुल्क लगाने का एलान किया था. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया था. उसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर से चीनी वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी.

अमेरिका ने चीनी वस्तुओं के टैरिफ में की बढ़ोतरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट कर चीन पर 125 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'चीन ने दुनिया के बाजारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, जिसकी वजह से अमेरिका चीन पर लगाए गए 104 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.' ट्रंप ने आगे कहा कि चीन को अब इस बात को समझना होगा कि अमेरिका और अन्य देशों की लूट अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

भारत समेत 75 देशों को ट्रंप ने दी राहत

इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनियाभर के 75 से ज्यादा देशों को टैरिफ से राहत का एलान किया. ट्रंप ने इन देशों को अगले 90 दिनों की टैरिफ में छूट की घोषणा की. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि, इन देशों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी और यूएसटीआर से व्यापार और मुद्रा हेरफेर जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू की है. ऐसे देशों के साथ व्यापार पर अगले 90 दिनों तक सिर्फ 10 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा.

चीन ने अमेरिका पर लगाया था 84 फीसदी टैरिफ

बता दें कि जब अमेरिका ने 8 अप्रैल को चीन पर टैरिफ को बढ़कर 104 प्रतिशत कर दिया तो चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. उसके बाद चीन ने अगले ही दिन यानी 9 अप्रैल को अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया. चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये अतिरिक्त टैरिफ 10 अप्रैल से अमेरिकी वस्तुओं पर लागू होगा. इसके साथ ही चीन के वित्त मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब देते हुए 12 अमेरिकी संस्थाओं को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया.