US Tariff Policy: 14 देशों पर अमेरिका ने लगाया टैरिफ; भारत को इस वजह से मिली बड़ी राहत

US Tariff Policy: अमेरिका भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता करने के बहुत करीब है. खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है. सोमवार रात इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी करते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया. उन्होंने साथ ही 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की. उन्होंने कहा कि एक अगस्त से 14 देशों को नए टैरिफ देने होंगे. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब व्यापार में कोई भी ढील नहीं देने वाला है. जो भी देश समझौता नहीं करेगा, उसे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.  

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ व्यापार समझौते कर लिए हैं. जिन देशों के साथ समझौते की उम्मीद नहीं है, उन्हें लेटर भेजकर टैरिफ की जानकारी दे दी गई है. ट्रंप ने कहा कि हमने सबसे बात की है. हमारे साथ जो भी देश व्यापार करना चाहते हैं, उनको टैरिफ देना होगा. हम लोग निष्पक्ष जरूर रहेंगे लेकिन अमेरिका को नुकसान नहीं होने देंगे. 

US Tariff Policy: इन 14 देशों पर लगाया टैरिफ

ट्रंप ने जिन 14 देशों को लेटर भेजे हैं, उनकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर किए हैं. इनमें म्यांमार, दक्षिण कोरिया,  कजाकिस्तान, लाओस, ट्यूनीशिया, हर्जेगोविना, सर्बिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, बोस्निया, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश शामिल हैं.  

इन 14 देशों पर एक अगस्त से टैरिफ लगाए जाएंगे. कंबोडिया और थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35 प्रतिशत, म्यांमार और लाओस पर 40 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, बोस्निया और दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, जबकि जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. ट्रंप ने लेटर में चेतावनी दी कि अगर ये देश अमेरिका के सामना पर टैरिफ बढ़ाएंगे तो अमेरिका भी टैरिफ की दर बढ़ा देगा. अगर ये देश अपनी व्यापार नीतियों को बदलें तो टैरिफ को कम कर सकते हैं. 

US Tariff Policy: भारत के साथ समझौते की उम्मीद

ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अच्छा रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम समझौते के बहुत ज्यादा करीब हैं. उन्होंने हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. बता दें, भारत और अमेरिका के बीच, व्यापारिक रिश्ते शुरू से अहम रहे हैं. दोनों देशों के लिए ये समझौता अहम हो सकता है.