US News: अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का एक्शन जारी, नौकरी से निकाले USAID के 2000 कर्मचारी, छुट्टी पर भेजे हजारों लोग

US News: अमेरिका की सत्ता में वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बेहद कड़े दिखाई दे रहे हैं. अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने और आयात टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने समेत ट्रंप सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने में भी पीछे नहीं हट रहे. हजारों लोगों को नौकरी से निकालने के बाद अब उन्होंने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के 2000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने हजारों लोगों को छुट्टी पर भेज दिया है. जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज की कर्मचारियों की अपील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ये कदम एक संघीय न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को USAID कर्मचारियों को काम से हटाने की अनुमति देने के बाद उठाया है. बता दें कि बीते शुक्रवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स ने कर्मचारियों द्वारा सरकार की योजना पर अस्थायी रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया.

ट्रंप प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन

उसके बाद ट्रंप ने एक्शन लेते हुए USAID कर्मचारियों को निकालने की अधिसूचना जारी कर दी. कर्मचारियों को भेजी गई अधिसूचना में कहा गया है कि 23 फरवरी को रात 11:59 बजे से यूएसएआईडी के सभी प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिर्फ ऐसे कर्मचारी जो मिशन-आधारित आवश्यक कार्यों, प्रमुख नेतृत्व और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं वे काम करते रहेंगे.

ट्रंप ने बंद किया USAID मुख्यालय

बता दें कि सत्ता में वापस आने के बाद ट्रंप प्रशासन सबसे ज्यादा USAID पर ही सख्ती करते दिख रहा है. क्योंकि प्रशासन ने वॉशिंगटन स्थित यूएसएआईडी के मुख्यालय को पहले ही बंद कर दिया. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को भी रोक दिया है. बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बजट सुधारक एलन मस्क का मानना है कि विदेशी सहायता, विकास कार्य और अनावश्यक खर्चों से उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलता है.

विदेशों में तैनात कर्मचारियों की भी बढ़ी चिंता

इस बीच यूएसएआईडी के कर्मचारियों खासकर विदेशों में तैनात लोगों ने सरकार से अपने सुरक्षा और संचार सुविधाओं को लेकर चिंता जताई है. इस पर डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि विदेशों में तैनात कर्मचारियों को आपातकालीन संचार की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए टू-वे रेडियो और एक पैनिक बटन सुविधा वाला मोबाइल ऐप कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगा.