US: अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर लग सकता है बैन, संसद में पेश हुआ विधेयक; पड़ोसी देश बौखलाया

अमेरिका की संसद में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नाम का एक विधेयक पेश किया गया. विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बैन लगाने की मांग की गई है. पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है.

अमेरिका की संसद में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नाम का एक विधेयक पेश किया गया. विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बैन लगाने की मांग की गई है. पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है.

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Jalaj Kumar Mishra
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US likely to Ban Pakistan Army Chief bill introduced in parliament

Pakistan Army Chief

अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पेश हुआ, जिससे पाकिस्तान बौखला गया. दरअसल, अमेरिका के सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर सहित पाकिस्तान के कई वरिष्ठ अधिकारियों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. अमेरिकी सांसदों ने ये मांग मानवाधिकारों के उल्लंघनों को लेकर की है. बौखलाए पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कुथ लोगों की निजी राय है. 

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अमेरिकी संसद में पेश किया प्रस्ताव

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस और रिप्रेंजटेटिव में रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पेनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नाम का विधेयक पेश किया. विधेयक को बाद में समीक्षा के लिए विदेश मामलों और न्यायिक समिति के पास भेज दिया गया. प्रस्ताव में पूर्व प्रधानमनंत्री इमरान खान के आरोपों के आधार पर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. 

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विधेयक में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कदम नहीं उठा पाता है तो 180 दिनों के भीतर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की संसद में पेश किए गए विधेयक की जानकारी है. ये कुछ विशेष अमेरिकियों की राय है न कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की.

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भविष्य में विधेयक की स्थिति

विधेयक को हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव और सीनेट में पास होना जरूरी है. इसके बाद राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी ली जाएगी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा. एक्स्पर्ट्स का कहना है कि भले ही ये विधेयक कानून न बने लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव जरूर डालेगा. विधेयक में मांग की गई है कि पाकिस्तानी सरकार पर इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

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