मानवाधिकार हनन के मामले में अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए

अमेरिकी वित्त विभाग ने मानवाधिकारों के दुरुपयोग का हवाला देकर गुरुवार को उत्तर कोरिया की तीन कंपनियों और सात लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन नुचिन के हवाले से बताया, 'आज मानवाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे उत्तर कोरियाई सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।'

उत्तर कोरिया के सैन्य सुरक्षा अधिकारी और श्रम मंत्री जोंग योंग सू, चीन के शेनयांग में उत्तर कोरिया के महावाणिज्यदूत और वियतनाम में उत्तर कोरिया के दूतावास के एक राजनयिक पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

इन प्रतिबंधों के मद्देनजर अमेरिका में इन लोगों की संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा और किसी भी अमेरिकी के साथ इनके किसी भी तरह के लेनदेन पर प्रतिबंध होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंधों को मंजूरी दे चुका है।

उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि देश के विदेश मंत्री री योंग हो द्वारा प्रशांत महासागर के ऊपर हाइड्रोजन बम के परीक्षण की धमकी को हल्के में नहीं लेकर इसे 'वास्तविक' समझा जाना चाहिए। यह धमकी वास्तविकता का रूप ले सकती है। 

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अधिकारी री योंग पिल ने बुधवार को 'सीएनएन' से मुलाकात में कहा कि इस धमकी को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, 'उत्तर कोरिया हमेशा अपनी कथनी को करनी में बदलता है।'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उत्तर कोरिया को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी के कुछ घंटों बाद री योंग का यह बयान आया था।

री योंग ने सीएनएन को बताया, 'विदेश मंत्री हमारे सर्वोच्च नेता की मंशाओं से भलीभांति वाकिफ हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको उनकी बातों को शब्दश: सही मानना चाहिए।'

उत्तर कोरिया ने सितम्बर में अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया दावा करता है कि उसने हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था।
इस परीक्षण के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगा दिए थे।

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HIGHLIGHTS

• अमेरिकी वित्त विभाग ने उत्तर कोरिया की तीन कंपनियों और सात लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं
• इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंधों को मंजूरी दे चुका है

Source : News Nation Bureau