पाकिस्तान ने UNHRC में पेश किया झूठ का पुलिंदा, भारत ने दिया करारा जवाब
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए झूठ का पुलिंदा पेश किया.
नई दिल्ली:
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित UNHRC के 42वें सेशन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए झूठ का पुलिंदा पेश किया. जिसके बाद भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया और विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह ने भारत का पक्ष रखा. विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि मेरी सरकार सामाजिक-आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाकर सकारात्मक कार्रवाई कर रही है.
NRC एक वैधानिक, पारदर्शी, गैर-कानूनी कानूनी प्रक्रिया है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अनिवार्य है. इसके कार्यान्वयन के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय भारतीय कानून का पालन करेगा और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप होगा.
Secretary (East) MEA at UNHRC: NRC is a statutory, transparent,nondiscriminatory legal process mandated& monitored by Supreme Court of India. Any decision that is taken during its implementation will comply with Indian Law & will be consistent with India’s democratic traditions. pic.twitter.com/TMA28HT1Rh
— ANI (@ANI) September 10, 2019
एक प्रतिनिधिमंडल ने मेरे देश के खिलाफ झूठे आरोपों और मनगढ़ंत आरोपों के आपत्तिजनक बयानबाजी के साथ एक टिप्पणी की है. विश्व जानता है कि यह आख्यान वैश्विक आतंकवाद के उपरिकेंद्र से आता है, जहां रिंग नेताओं को यारों के लिए आश्रय दिया गया था.
#WATCH Secy (East) MEA at UNHRC: A delegation has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations & concocted charges against my country. World is aware that this narrative comes from epicentre of global terrorism, where ring leaders were sheltered for yrs pic.twitter.com/x8LL9lJyX0
— ANI (@ANI) September 10, 2019
हाल के विधायी उपायों के परिणामस्वरूप प्रगतिशील नीतियां अब जम्मू-कश्मीर, और लद्दाख में हमारे नागरिकों के लिए पूरी तरह से लागू होंगी. यह लिंग भेदभाव को समाप्त करेगा, किशोर अधिकारों की बेहतर रक्षा करेगा और शिक्षा, सूचना, और काम के अधिकारों को लागू करेगा.
Secretary (East) MEA at UNHRC: As a result of recent legislative measures progressive policies will now be fully applicable to our citizens in J&K, & Ladakh.These will end gender discrimination,better protect juvenile rights&make applicable rights to education, information,& work pic.twitter.com/MBrtB3J5dl
— ANI (@ANI) September 10, 2019
सचिव (पूर्व) एमईए, विजय ठाकुर सिंह UNHRC में जम्मू और कश्मीर पर एक बयान देते हुए भारत का पक्ष रखा.
#WATCH live via ANI FB from Geneva: Secretary (East) MEA, Vijay Thakur Singh makes a statement on Jammu & Kashmir at the UNHRC. https://t.co/WD9JBWdLlM pic.twitter.com/jqqD7Q97zC
— ANI (@ANI) September 10, 2019
मेरी सरकार सामाजिक-आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाकर सकारात्मक कार्रवाई कर रही है: विजय ठाकुर सिंह
Secretary (East) MEA, Vijay Thakur Singh at UNHRC in Geneva on Jammu & Kashmir: My Government is taking affirmative action by adopting progressive policies to promote socio-economic equality & justice. pic.twitter.com/MDKZKWKDK7
— ANI (@ANI) September 10, 2019
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जेनेवा में 'जम्मू-कश्मीर' को भारतीय राज्य बताया.
#WATCH: Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi mentions Kashmir as “Indian State of Jammu and Kashmir” in Geneva pic.twitter.com/kCc3VDzVuN
— ANI (@ANI) September 10, 2019