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ब्रिटेन: लिज ट्रस ने PM पद से दिया इस्तीफा, छह हफ्ते तक संभाला कार्यभार

त्यागपत्र के बाद लिज ट्रस ने भी अपनी तरफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस समय की स्थिति को देखते हुए उन्हें लगता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए,

Updated on: 20 Oct 2022, 07:07 PM

नई दिल्ली:

लिज ट्रस (Liz Truss) ने ब्रिटेन के पीएम ( British PM) पद से त्यागपत्र दे दिया है. उनका कार्यकाल केवल छह हफ्तों का था, यानि मात्र 45 दिन का रहा. काफी लंबे वक्त से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वह जल्द त्यागपत्र दे देंगी. अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है. त्यागपत्र के बाद लिज ट्रस ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें लगता है कि 'मैं उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही थी. मैंने जानकारी दे दी है, मैं अब पीएम पद से इस्तीफा दे रही हूं.'

लिज ने कहा कि वे इस बात पर जोर देंगी कि जब वे पीएम बनी थीं, तब देश में आर्थिक स्थिरता नहीं थी. परिवारों की चिंताएं थी कि बिल कैसे कम किए जाएं. हमने टैक्स कम करने का ख्वाब देखा. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की थी, मगर उन्हें लगता है कि वर्तमान में वे डिलीवर नहीं कर पा रही हैं. गौरतलब है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 530 सदस्यों के YouGov सर्वे में 55 प्रतिशत का मत था कि लिज ट्रस को पीएम पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए. कुछ अन्य सर्वे में यहीं संकेत मिले थे. उनकी खुद की पार्टी भी ​ट्रस के फैसलों के खिलाफ थी. 

लिज ट्रस से जुड़ीं प्रमुख बातें 

- लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री थीं, ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला प्रधानमंत्री थीं.

- खराब आर्थिक योजना को लेकर अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में ट्रस का विरोध हो रहा था.

- 23 सितंबर को ट्रस की सरकार ने बिना किसी विचार-विमर्श के करों में कटौती कर दी.

- ट्रस ने टैक्स कटौती के बाद कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया.

- वित्तीय बाजारों में तूफान पैदा हो गया और पाउंड की कीमत गिर गई. ब्रिटिश सरकार की उधारी की लागत बढ़ गई.

- ट्रस के फैसले से सितंबर में ब्रिटेन की महंगाई दर बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गई , जो 40 साल में सबसे अधिक है. बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा.

- ट्रस ने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को हटाकर कैबिनेट के अनुभवी नेता हंट को फिनांस मिनिस्टर बनाया.

- हंट ने ट्रस की महत्वाकांक्षी ऊर्जा नीति के साथ लगभग सभी कर कटौतियों को रद्द कर दिया