तुर्की ने एफएटीएफ ग्रे सूची में शामिल होने की निंदा की

अंकारा:

तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से निपटने के लिए काम करने वाली एक अंतरसरकारी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपने देश को तथाकथित ग्रे सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह एक राजनीतिक चाल है।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम सभी जानते हैं कि यह फैसला सही नहीं है।

यूरोप और पश्चिम ही आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं और उसे ताकत और दिशा देते हैं। हम ही हैं जो इसकी कीमत और संघर्ष का भुगतान करते हैं, लेकिन यह तुर्की है जिसे वे दोषी मानते हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के साथ, एफएटीएफ ने माली और जॉर्डन को भी अपनी बढ़ी हुई निगरानी सूची में रखा है।

एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, तुर्की को अपने बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में और सोने और कीमती पत्थरों के डीलरों के साथ पर्यवेक्षण के गंभीर मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, तुर्की को यह दिखाने की जरूरत है कि वह जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है और यह दिखाता है कि वह अपने जोखिमों के अनुरूप आतंकवादी वित्तपोषण के मुकदमों का पीछा कर रहा है और आईएस और अल कायदा जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के मामलों को प्राथमिकता दे रहा है।

तुर्की के ट्रेजरी और वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अंकारा को वॉचडॉग के साथ समन्वय कार्य के बावजूद ग्रे लिस्ट में डाउनग्रेड करने से एक अनुचित परिणाम आया है, यह देखते हुए कि अंकारा ने एफएटीएफ की रिपोर्ट पर विचार करते हुए कदम उठाए हैं।

हमारे देश ने 27 दिसंबर, 2020 को सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने वाला एक कानून पेश किया। इसने एक बयान में कहा कि तुर्की ने महामारी के दौरान एफएटीएफ मानकों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है।

मंत्रालय ने कहा कि अंकारा एफएटीएफ के सहयोग से आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तुर्की को जल्द से जल्द इस सूची से हटा दिया जाएगा।

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