तालिबान ने किया संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का अनुरोध, जर्मनी ने किया विरोध

नई दिल्ली:

पाकिस्तान, चीन औऱ कई देश विश्व के देशों से अपील कर रहे हैं कि तालिबान सरकार से संवाद के लिए आगं आएं, अलगाव में रखने के बाद अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. युद्धरत देश को अलगाव में नहीं छोड़ा जा सकता है. अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है कि उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित  करने की अनुमति दी जाए. तालिबानी विदेश मंत्री के इस अनुरोध का  जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने विरोध किया है.   

मंगलवार को, रॉयटर्स ने बताया कि मुत्ताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र में यूएनजीए को संबोधित करने का अनुरोध किया है. और मुत्ताकी ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगान दूत नियुक्त किया है.

हालांकि, मास ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का कोई उद्देश्य नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में एक शो शेड्यूल करने से कुछ नहीं होगा. कार्यों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्यवाहक कैबिनेट के आधार पर न्याय करेगा.

मास ने कहा कि तालिबान को ठोस काम करके दिखाना होगा. जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं,  ठोस कार्य और न केवल शब्द, जिसमें मानवाधिकार और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार और एक समावेशी सरकार और आतंकवादी समूहों से दूरी शामिल है. हालांकि मास ने कहा, काबुल में कार्यवाहक कैबिनेट के साथ संवाद करना अच्छा होगा.

अफगानिस्तान के पूर्ववर्ती सरकार के राजदूत अभी भी संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं. वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र क्रेडेंशियल समिति अनुरोध की समीक्षा कर रही है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की सभा को कौन संबोधित कर सकता है, जो चार दिनों में समाप्त हो जाएगी.

मुत्ताकी ने गुरुवार को काबुल में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है.

उन्होंने कहा कि "हम दुनिया के देशों के साथ स्थायी संबंध चाहते हैं, और उन्हें हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दबाव जारी रखने से न तो अफगानिस्तान और न ही दुनिया के देशों को फायदा होता है."  

संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के अनुरोध और नए दूत की नियुक्ति पर विश्लेषकों के विचार अलग-अलग है.  कुछ का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र  तालिबान को  संबोधित करने का मौका नहीं दे सकता क्योंकि यह कई देशों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य कहते हैं कि नए दूत को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि पूर्व सरकार अब मौजूद नहीं है.

यह भी पढ़ें: परमाणु वार्ता फिर से शुरू करेगी ईरान की नई सरकार: विदेश मंत्रालय

अंतरराष्ट्रीय मामलों के  विश्लेषक मोहम्मद खान का कहना है कि  "हमें नहीं लगता कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान की ओर से यूएनजीए को संबोधित करने के तालिबान के अनुरोध को स्वीकार करेगा, क्योंकि किसी भी देश ने अब तक उन्हें मान्यता नहीं दी है."

एक राजनीतिक विश्लेषक तारिक फरहादी ने कहा, "पूर्व सरकार का राजदूत इस समय आधिकारिक दूत नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र, मान्यता के लिए, तालिबान को अपने दूत को संयुक्त राष्ट्र में भेजने का मौका दे सकता है."