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कोलंबो:
श्रीलंका के 1951 के पुराने कानून को तोड़ते हुए, श्रीलंकाई कैबिनेट ने मुस्लिम महिलाओं को सामान्य कानून, में विवाह पंजीकरण अध्यादेश के तहत शादी करने की अनुमति दी है।
मुस्लिम महिला कार्यकतार्ओं और विद्वानों ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम (एमएमडीए) के खिलाफ दशकों तक लड़ाई लड़ी है जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को विवाह करने की इजाजत मिली। उन्होंने आरोप लगाया था कि मौजूदा कानून बाल वधू को बढ़ावा देने वाला और उनके अधिकारों उल्लंघन है।
कार्यकतार्ओं ने दावा किया है कि उनके समुदाय की महिलाओं को एमएमडीए के तहत अपने स्वयं के विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति नहीं थी।
दुल्हन के स्थान पर, शादी के अनुबंध पर दुल्हन के घर से कोई महिला या दुल्हन के पुरुष अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
श्रीलंका में गैर-मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है। एमएमडीए ने न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं करके बाल विवाह की अनुमति दी है। एमएमडीए के तहत विवाहित मुस्लिम लड़कियों के मामले में 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए दंड लागू नहीं है। कार्यकतार्ओं ने यह भी मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक, बहुविवाह और पति-पत्नी के समर्थन में कई भेदभावों का सामना करना पड़ता है।
कैबिनेट ने मंगलवार को घोषणा की कि संविधान की 12 वीं धारा के अनुसार, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, जाति, लिंग, राजनीतिक राय या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, एमएमडीए में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले प्रावधान शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय से संबंधित विभिन्न महिला संगठनों और मुस्लिम कानून के विद्वानों ने इस तरह के प्रावधानों को कानून से निरस्त करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है।
इस साल की शुरूआत में, श्रीलंका के न्याय मंत्री अली साबरी ने विवाह योग्य आयु सीमा को बढ़ाकर 18 करने के लिए संसद को एक रिपोर्ट सौंपी थी।
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