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भारत के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध परस्पर सहयोग में बड़ी बाधा

2018 में भारत औपचारिक रूप से दो साल पहले रूस के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रूसी एस-400 ट्रायम्फ एयर-डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए सहमत हुआ.

News Nation Bureau | Edited By : Nihar Saxena | Updated on: 28 Oct 2021, 08:04:32 AM
John Mark

अमेरिकी सीनेटरों ने बाइडन प्रशासन को लिखा पत्र. (Photo Credit: न्यूज नेशन)

highlights

  • भारत के खिलाफ सीएएटीएसए प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह
  • रूस से सैन्य साज-ओ-सामान की खरीद पर लगा है प्रतिबंध
  • अमेरिकी सीनेटरों ने प्रतिबंध को परस्पर रिश्तों में बाधक बताया

वॉशिंगटन:

अमेरिकी सीनेटरों और इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष मार्क वार्नर और जॉन कॉर्निन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र भेजकर रूस से सैन्य हथियार खरीदने के लिए भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट (सीएएटीएसए) प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है. अमेरिकी सीनेटरों ने बाइडेन को लिखे पत्र में कहा है, हालांकि भारत से जुड़े इस मौजूदा एस-400 लेनदेन के मामले में हम मानते हैं कि सीएएटीएसए प्रतिबंधों के लागू होने से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही रूसी हथियारों की बिक्री को रोकने के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है.

भारत का लंबा सहयोगी है रूस
उन्होंने लिखा, 'जबकि भारत ने रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसका सोवियत संघ और बाद में रूस से हथियार खरीदने का एक लंबा इतिहास रहा है. 2018 में भारत औपचारिक रूप से दो साल पहले रूस के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रूसी एस-400 ट्रायम्फ एयर-डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए सहमत हुआ. हम चिंतित हैं कि इन प्रणालियों के आगामी हस्तांतरण से काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) के तहत प्रतिबंध लग जाएंगे, जो रूस को उसके दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए बनाया गया है.'

भारत को छूट देने से अमेरिकी हितों को बढ़ावा
सत्तारूढ़ डेमोक्रेट सीनेटर वार्नर और विपक्षी रिपब्लिकन सीनेटर कॉर्निन ने आगे कहा, 'इस तरह हम आपको एस-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद के लिए भारत को सीएएटीएसए छूट देने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं. ऐसे मामलों में जहां छूट देने से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा मिलेगा, यह छूट प्राधिकरण जैसा कि कांग्रेस द्वारा कानून में लिखा गया है, राष्ट्रपति को प्रतिबंधों को लागू करने में अतिरिक्त विवेक की अनुमति देता है.' उन्होंने कहा, 'हम इन घटती बिक्री के साथ भी रूसी उपकरणों की खरीद और निरंतर भारतीय एकीकरण के बारे में आपकी चिंताओं को साझा करते हैं. हम आपके प्रशासन को भारतीय अधिकारियों के लिए इस चिंता को मजबूत करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ रूसी उपकरणों की खरीद के विकल्पों का समर्थन जारी रखने के लिए रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे.'

भारत खुद कम कर रहा है रूस पर निर्भरता
उन्होंने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में रूसी सैन्य हार्डवेयर के अपने आयात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. 2016 से 2020 तक पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में भारत में रूसी हथियारों के निर्यात में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है. इस बीच भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उपकरण खरीदने का इरादा दिखाया है, जिसकी बिक्री वित्त वर्ष 2020 में 3.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. पत्र में कहा गया है कि ये सकारात्मक रुझान हैं, जो रूसी उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत के प्रयास और सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) भागीदार के रूप में अपनी नई स्थिति का लाभ उठाने की इच्छा दिखाते हैं.

प्रतिबंध जारी रहे तो सहयोग उटर सकता है पटरी से
सीनेटरों ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रतिबंधों को माफ करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है. इस समय प्रतिबंध लगाने से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं टीकों से लेकर रक्षा सहयोग, ऊर्जा रणनीति से लेकर प्रौद्योगिकी साझाकरण तक, भारत के साथ गहराता सहयोग पटरी से उतर सकता है. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसके अलावा, प्रतिबंधों में भारत के भीतर आलोचकों को प्रोत्साहित करने की क्षमता है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग के लिए एक सुसंगत और विश्वसनीय भागीदार नहीं होगा और इसका फायदा कहीं न कहीं रूस को ही मिलेगा. 'हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि आपका प्रशासन अमेरिकी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों की पहचान करने के लिए एक द्विपक्षीय कार्य समूह की स्थापना करे और अमेरिका-भारत सैन्य अंत:क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए एक मार्ग का चार्ट तैयार करे. हमारा मानना है कि ये कार्रवाइयां एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करती हैं और इंडो-पैसिफिक में पीआरसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक और अवसर प्रदान करेंगी.'

First Published : 28 Oct 2021, 08:04:32 AM

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