अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध पाकिस्तान की प्रगति को कर रहा कमजोर : ब्लिंकन

अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध पाकिस्तान की प्रगति को कर रहा कमजोर : ब्लिंकन

अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध पाकिस्तान की प्रगति को कर रहा कमजोर : ब्लिंकन

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध पाकिस्तान की छवि और उसकी प्रगति की क्षमता को कमजोर करता है।

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अमेरिकी विदेश विभाग में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और नागरिक समाज पर लगाए गए प्रतिबंधों से अवगत है।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जिन्हें अभी भी पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जाता है।

आपको बता दें कि पिछले साल, अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर करने और कुछ सरकारी नीतियों की आलोचना करने पर कई पाकिस्तानी पत्रकारों को मार दिया गया था, उनका अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था।

पत्रकार ने पूछा, क्या विदेश विभाग ने कभी पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे को उठाया है?

इस सवाल का जवाब देते हुए ब्लिंकन ने कहा, हां, हम इस मुद्दे को पाकिस्तानी समकक्षों के सामने उठाते हैं। निश्चित रूप से, हम पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और नागरिक समाज पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों से अवगत हैं।

ब्लिंकन का यह बयान ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग की रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के बाद आया है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पाकिस्तान पिछले साल 145वें स्थान से फिसलकर इस साल वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें स्थान पर आ गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी स्वतंत्र मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे राष्ट्र का भविष्य करार दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्र मीडिया, जागरूक नागरिक किसी भी राष्ट्र और उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा, हम देखते है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर है, जो पाकिस्तान की छवि के साथ-साथ उसकी प्रगति की क्षमता को भी नुकसान पहुंचाता हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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