राष्ट्रपति बाइडेन और PM मोदी 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे: व्हाइट हाउस

नई दिल्ली:

राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को एक द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे. व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है. दरअसल, व्हाइट हाउस में 24 सितंबर को क्वाड समूह देशों के नेताओं की पहली व्यक्तिगत मुलाकात होने वाली है. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशीहिदे सुगा की मेजबानी करेंगे. अब यह जानकारी मिली है कि इस समिट में हिस्सा लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और  अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. 

President Joe Biden will participate in a bilateral meeting with PM Narendra Modi on September 24th: White House announcement pic.twitter.com/3ufr6PczAs

— ANI (@ANI) September 20, 2021

सूत्रों के मुताबिक, क्वाड बैठक से पहले 23 सितंबर को पीएम मोदी भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. जापानी पीएम योशीहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी खुले और स्वतंत्री हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत करेंगे.

भारत की अपने सभी तीन क्वाड सहयोगियों के साथ टू-प्लस-टू वार्ता हो चुकी है. इसी माह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में 11 सितंबर को पहली टू-प्लस-टू वार्ता हुई थी. 

24 सितंबर को पहले पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और फिर पहली बार वह राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे. इसके बाद चारों देश क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे. ये सभी वार्ताएं व्हाइट हाउस में ही आयोजित की जाएंगी.

यह भी पढ़ें:पाकिस्तान को तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता देनी चाहिए : फजलुर रहमान

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20 सितंबर को ही अमेरिका रवाना हो रहे हैं. वह यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने और साथ ही में क्वाड समिट से पहले जमीनी काम पूरा करने जा रहे हैं. हालांकि, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कोई बैठक अभी तक प्रस्तावित नहीं है.

एक तरफ जहां पीएम मोदी इन देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश करेंगे तो वहीं, क्वाड सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा तालिबान शासित अफगानिस्तान होगा. तालिबान सरकार, जिसमें सारे वैश्विक आतंकियों को मंत्री बनाया गया है और एक भी महिला या अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है. इसके अलावा तालिबान सरकार यूएनएससी के 30 अगस्त 2021 को पारित किए कए रेजॉल्यूशन 2593 के खिलाफ भी काम कर रही है.