कोरिया मीडिया विधेयक पर मतदान फिर स्थगित

दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वी दलों ने मंगलवार को एक विवादास्पद मीडिया विधेयक पर होने वाली संसदीय वोटिग को स्थगित कर दिया है।

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) और मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के नेताओं ने एक बैठक के बाद कहा कि पार्टियां बुधवार को एक और दिन के लिए मतदान में देरी करेंगी और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पार्क ब्योंग-सेग की अध्यक्षता में विवादित संशोधन विधेयक पर द्विदलीय समझौते के लिए बातचीत जारी रखेंगी।

योनहाप समाचार एजेंसी ने यूं के हवाले से संवाददाताओं से कहा कि पार्टियों को अभी तक प्रारंभिक प्रस्ताव के लिए एक एकीकृत वैकल्पिक विधेयक पर आना बाकी है। डीपी बुधवार तक एक द्विदलीय सौदे तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

मीडिया मध्यस्थता अधिनियम में डीपी द्वारा प्रस्तावित संशोधन फर्जी खबरों के खिलाफ दंडात्मक नुकसान को मजबूत करने पर केंद्रित है।

डीपी द्वारा अगस्त के अंत में एक पूर्ण संसदीय बैठक के माध्यम से इस बिल को आगे बढ़ाने की अपनी प्रारंभिक योजना से पीछे हटने के बाद विपक्षी दलों और मीडिया उद्योग समूहों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद लगभग एक महीने तक यह द्विदलीय वार्ता के तहत रहा है।

कई विवादास्पद मुद्दों के साथ, पिछले महीने प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा बिल पर पूर्ण-मतदान के लिए निर्धारित करने की समय सीमा तक यह मुद्दा अनसुलझा रहेगा। हालांकि, पार्टियों ने पहले पूर्ण मतदान सत्र को मंगलवार दोपहर तक पुनर्निर्धारित करने का फैसला किया था।

दोनों पक्षों के अधिकारियों के अनुसार, वे दुष्प्रचार के दोषी पाए गए मीडिया आउटलेट्स पर सामान्य राशि से पांच गुना तक दंडात्मक हर्जाना लागू करने के सबसे विवादास्पद मुद्दे पर अपने मतभेदों को कम करने के लिए यहां तक आए हैं।

पार्टियां कथित तौर पर फर्जी खबरों के खिलाफ बढ़े हुए दंड को लागू करने के वैकल्पिक उपायों के पक्ष में पांच गुना वृद्धि तय करने वाले शब्द को हटाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि मीडिया आउटलेट्स की मांग में सुधार का अधिकार देने का मुद्दा भी उग्र द्विदलीय विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

एक सदनीय 300 सदस्यीय संसद की 169 सीटों को नियंत्रित करते हुए, डीपी के पास तकनीकी रूप से एक पूर्ण सत्र के माध्यम से बिल को अपने दम पर आगे बढ़ाने की शक्ति है।

हालाँकि, पार्टी स्पष्ट रूप से इस तरह की एकतरफा कार्रवाई करने से डर रही है, क्योंकि इसका भयंकर विरोध और सार्वजनिक प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है।

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Source : IANS