पूरी दुनिया से कट जाएगा पाकिस्तान! फेसबुक-ट्विटर-गूगल ने दी धमकी

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है. सोशल मीडिया के दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत कई कंपनियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद करने की धमकी दी है. अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट जाएगा.

दरअसल पाकिस्तान ने हाल में सेंसरशिप कानून लागू किया है. इसके बाद से इन सभी कंपनियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पाकिस्तान में फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियों पर सेंसरशिप का कानून लागू होने के बाद डिजिटल सेंसरशिप कानून को लेकर इन कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है. पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए लागू नए रेग्युलेशन के कारण इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो रहा है.

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एशिया इंटरनेट कोलिशन ने लिखी चिट्ठी
एशिया इंटरनेट कोलिशन (AIC) की ओर से पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को चिट्ठी लिख कर रेग्युलेशन में बदलाव की अपील की है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी से जुड़ी शिकायतों को लेकर सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए हैं. और वहां पहले से ही ऑनलाइन कंटेट के लिए कड़े रेग्युलेशन हैं.

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कंपनियों ने दिया मनमाने नियमों का हवाला
इस चिट्ठी में लिखा गया कि ये नियम अस्पष्ट और मनमाने हैं. ये सभी नियम पाकिस्तान के 7 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हैं. इन पर फिर से चर्चा नहीं हुई तो पाकिस्तान से कारोबार समेटने पर विचार करना पड़ेगा. कंपनियों का आरोप है कि पाकिस्तान ने डिजिटल सेंसरशिप कानून बनाते समय किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली है.

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ये है पाकिस्तान का डिजिटल सेंसरशिप कानून?
हाल ही में पाकिस्तान ने डिजिटल सेंसरशिप कानून बनाया है. इसमें आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कोई स्पष्ट पैमाना तय नहीं किया गया है. कुछ भी आपत्तिजनक माना जा सकता है और उसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है. इतना ही नहीं अपील के 24 घंटों के अंदर इन कंपनियों को कंटेंट को हटाना होगा, और यह समय सीमा सिर्फ 6 घंटे की होगी. इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत जो भी करेगा, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा. नए कानून में यह भी प्रावधान है कि इन कंपनियों को पाकिस्तान में अपना स्थायी ऑफिस खोलना होगा और लोकल सर्वर भी बनाना होगा. साथ ही कानून को तोड़ने पर 50 करोड़ रुपये के जुर्माना का प्रावधान है.