फाइल फोटो
नई दिल्ली:
भारत द्वारा फिर से हमला करने के दावों को लेकर पाकिस्तान ने भारत के उप-उच्चायुक्त को समन जारी किया है. इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक नया आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और हमला कर सकता है. हालांकि भारत ने कुरैशी के इस बयान को गैर-जिम्मेदारा बताते हुए खारिज कर दिया था.
Pak summons Indian diplomat over 'aggression' fear; India terms Qureshi's remarks as 'preposterous'
— ANI Digital (@ani_digital) April 7, 2019
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भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा था, 'भारत पाक विदेश मंत्री के गैर-जिम्मेदार बयान को खारिज करता है. ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का सार्वजनिक नौटंकी वाला बयान देकर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से भारत में हमला करना चाहता है.'
MEA in response to queries on statement by Pakistan Foreign Min:
— ANI (@ANI) April 7, 2019
India rejects irresponsible statement by Pak Foreign Min with objective of whipping up war hysteria in the region. This public gimmick appears to be a call to Pak-based terrorists to undertake terror attack in India
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए आगे कहा था कि वह स्थापित राजनयिक और डीजीएमओ (DGMO) चैनल का उपयोग कर कार्रवाई योग्य और विश्वसनीय खुफिया जानकारी साझा कर सके, जिसमें आतंकी हमलों के बारे में हो. इसके साथ ही भारत ने साफ किया कि हम सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले पर मजबूती से और निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखते हैं.
MEA in response to queries on statement by Pak Foreign Min:Pak has been advised to use established diplomatic&DGMO channels to share actionable&credible intelligence it has about terror attacks.India reserves the right to respond firmly&decisively to cross border terrorist attack https://t.co/RNphUusZPO
— ANI (@ANI) April 7, 2019
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बता दें कि एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत 16 से 20 अप्रैल के बीच एक और हमले की योजना बना रहा है. कुरैशी ने आरोप लगाया था कि एक नए हादसे का ताना-बाना रचा जा सकता है और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कार्रवाई को सही ठहराना और इस्लामाबाद के खिलाफ राजनयिक दबाव बढ़ाना होगा.
