इमरान खान को सताने लगा ब्लैक लिस्ट होने का डर, FATF की बैठक से पहले तैयार की ये रिपोर्ट

इसी हफ्ते पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की अगली बैठक से पहले पाकिस्तान (Pakistan) ने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है

इसी हफ्ते पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की अगली बैठक से पहले पाकिस्तान (Pakistan) ने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है

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Deepak Pandey
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इमरान खान को सताने लगा ब्लैक लिस्ट होने का डर, FATF की बैठक से पहले तैयार की ये रिपोर्ट

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान( Photo Credit : (फाइल फोटो))

इसी हफ्ते पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की अगली बैठक से पहले पाकिस्तान (Pakistan) ने इसकी अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर ली है. इस रिपोर्ट को आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के मंत्री हम्माद अजहर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. डॉन न्यूज ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल 13 अक्टूबर को फ्रांस के लिए रवाना होगा. बैठक में पाकिस्तान का मामला 14 और 15 अक्टूबर को लिया जाएगा.

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इस बीच बुधवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान (एसईसीपी) द्वारा फाइनल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग द्वारा तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देश ने वित्तीय संस्थानों को एक वर्ष में 219 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) बनाने में मदद की है, जबकि पिछले आठ वर्षों के दौरान महज 13 एसटीआर ही तैयार हो सकी थी.

एफएटीएफ के मानकों और इसकी 40 सिफारिशों के अनुपालन के लिए आयोग ने जून 2018 में एसईसीपी एएमएल/सीएफटी विनियमों का एक समूह विकसित किया था. इसके बाद एसईसीपी ने 167 निरीक्षण किए हैं. इस दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थानों व संगठनों के मामलों में एएमएल/सीएफटी (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/कॉम्बेट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म) पर ध्यान केंद्रित किया गया.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि निरंतर जागरूकता अभियान और प्रयासों के परिणामस्वरूप विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुपालन स्तर में सुधार हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकी समूह की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ बैठक के बाद अपनी ग्रे सूची में पाकिस्तान को हटाने या बनाए रखने के बारे में अपने फैसले की घोषणा करेगी.

उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ समीक्षा ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा था और इस ग्रे सूची से बाहर आने के लिए अनुपालन के तौर पर सितंबर 2019 तक 27 कार्य योजनाओं पर ध्यान देने के लिए हिदायत जारी की थी.

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