जम्मू-कश्मीर में दुबई का निवेश भारत के लिए बड़ी सफलता : पूर्व पाक राजनयिक

नई दिल्ली:

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ संयुक्त अरब अमीरात का समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। जियो न्यूज की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

रिपोर्ट के अनुसार, एमओयू पाकिस्तान को और अधिक इसलिए भी नाखुश कर रहा है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की ओआईसी में एक शक्तिशाली उपस्थिति है, जो वर्तमान में 56 देशों का गठबंधन है जिसमें इस्लाम राज्य धर्म के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित ने अपने यूट्यूब वी-लॉग में कहा कि समझौते का विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि निवेश कब्जे वाले क्षेत्र में किया जाएगा या नहीं।

प्रधानमंत्री इमरान खान की विदेश नीति की आलोचना करते हुए बासित ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस मामले पर नियंत्रण खो रहा है।

बासित ने कहा, समाधान खोजने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन क्या यह स्वीकार्य है कि सब कुछ एकतरफा हो और जमीन भारत को सौंप दी गई है। अब स्थिति यह है कि मुस्लिम देश भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

बासित ने कहा कि कब्जे वाले कश्मीर में भारत सरकार के अत्याचारों को उजागर करते हुए पाकिस्तान द्वारा पेश किया गया हालिया डोजियर काम करने में विफल रहा।

उन्होंने कहा, डोजियर पेश करना ही काफी नहीं है। पाकिस्तान निरंतर आधार पर फॉलो-अप पर कमजोर रहा है।

बासित ने कहा कि जैसे-जैसे यूएई जैसे देशों के साथ भारत के व्यापार और राजनयिक संबंध बढ़ा रहे हैं, इस आधार पर, यह संभावना है कि जल्द ही यूएई और ईरान कश्मीर में अपने वाणिज्य दूतावास खोल सकते हैं। अगर कश्मीर पर हमारे राजनयिक प्रयासों की यही स्थिति है, तो यही होगा।

पाकिस्तान पहले भी कई तरह से श्रीनगर को अलग-थलग रखने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दशक से भी पहले, उसने यूएई द्वारा वीजा कार्यालय खोलने के खिलाफ जोरदार पैरवी की थी।

कश्मीर में रियल एस्टेट विकास, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, रसद, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अधिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बासित ने कहा, यह (एमओयू पर हस्ताक्षर) पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर दोनों के संदर्भ में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) के सदस्यों ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान की संवेदनाओं को सबसे आगे रखा है।

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