दुनिया को गुमराह कर रहे इमरान खान, पाकिस्‍तान में ही छिपा है मोस्‍ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर

जैश-ए-मोहम्‍मद के सरगना और भारत का मोस्‍ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्‍तान में ही छिपा हुआ है, जबकि वहां के पीएम इमरान खान उसके लापता होने का दावा कर रहे हैं. भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मसूद अजहर अभी कड़ी सुरक्षा मेंएक बम प्रूफ बंकरनुमा घर में रह रहा है. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में रेलवे लिंक रोड, मरकज-ए-उस्मान-ओ-अली में स्थित आतंकी समूह के बहावलपुर हेडक्वार्टर के पीछे एक वर्चुअल बम प्रूफ घर में रह रहा है. यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद अजहर के तीन अन्य पते हैं- पहला बहावलपुर में कौसर कॉलोनी, दूसरा खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में मदरसा बिलाल हब्शी और तीसरा उसी प्रांत के लक्की मरवत में मदरसा मस्जिद-ए-लुकमान.

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पिछले साल जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा में हमले की जिम्‍मेदारी जैश-ए-मोहम्‍मद ने ली थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान कोडोजियर सौंपा था. डोजियर के अनुसार, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच में जो मोबाइल नंबर मिले थे, उनमें से एक मोबाइल नंबर सीधे बहावलपुर से से जुड़ा पाया गया था. पिछले दिनों पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि आतंकी अजहर रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है.

भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली यह जानकारी पाकिस्‍तान के उस झूठ को उजागर कर सकती है, जिसमें उसका दावा है कि आतंकी मसूद अजहर गायब है. पेरिस में रविवार से शुरू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में भी पाकिस्‍तान यही दलील दे सकता है. हालांकि, एफएटीएफ की प्लेनरी मीटिंग से ठीक पहले जमात-उद-दावा के प्रमुख और आतंकी हाफिज सईद और उसके सहयोगियों को टेरर फंडिंग में साढ़े पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन मसूद अजहर और जकी उर रहमान लखवी के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है.

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मसूद अजहर की बीमारी की हालत में उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर अल्वी जैश की जिम्‍मेदारी संभाल रहा है. खुफिया एजेंसियों के अनुसार, अब्दुल रऊफ असगर अल्वी ही पुलवामा और पठानकोट में हमलों के लिए जिम्मेदार है. दोनों हमलों के समय जैश का ऑपरेशनल हेड वही था. दूसरी ओर, पाकिस्‍तान मसूद अजहर को लापता बताकर भारत और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश में है. पाकिस्‍तान का मानना है कि इससे FATF की काली सूची में शामिल होने का खतरा कम हो जाएगा.

Source : News Nation Bureau