बीमार है आतंकियों का सरगना मसूद अजहर, भाई बन गया है आका

भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्‍मेदार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को रिहा कर दिया है. खुफिया एजेंसियों का कहना है जम्‍मू-कश्‍मीर में अशांति फैलाने के उद्देश्‍य से पाकिस्‍तान ने उसे रिहा किया है. हालांकि अब खबर आ रही है कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर ही जैश-ए-मोहम्‍मद को संचालित कर रहा है. एक तरह से वह आतंकियों का आका बन गया है.

यह भी पढ़ें : किसानों को मालामाल करेगी पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की यह योजना, पढ़ें पूरी खबर

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बिगड़ती हुई चिकित्सा स्थिति के कारण उसे कही भी आने-जाने या कहीं भी सक्रिय रूप में शिरकत करने से डॉक्‍टरों ने मना कर दिया है. उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर अब वास्तव में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद का प्रभारी यानी बॉस बन गया है. संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही मसूद अजहर को 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित कर रखा है. अब भारत ने भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उसे 'व्यक्तिगत आतंकवादी' घोषित कर दिया है. बताया जा रहा है कि मसूद अजहर गुर्दे (Kidney) में इंफेक्‍शन से पीड़ित है. बताया जा रहा है कि फिलहाल वह बहावलपुर, पाकिस्तान में रह रहा है.

बताया जा रहा है कि आतंकी सरगना मसूद अजहर को पाकिस्‍तान सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है. उसकी आखिरी लोकेशन बहावलपुर में स्थित जैश के मुख्यालय में मरकज सुभानल्लाह में पाई गई है. बताया जा रहा है कि मरकज सुभानल्लाह आधुनिक सुविधाओं से युक्‍त एक विशाल भवन है, जहां जैश के शीर्ष आतंकवादियों की बैठक होती है. मसूद अजहर के अलावा उनके भाई और अन्य रिश्तेदार भी इस इमारत में रुके हुए हैं.

यह भी पढ़ें : ज्वैलरी इंडस्ट्री पर भी मंदी का साया, पैदा हो सकता है रोजगार संकट, GJC का बड़ा बयान

हाल ही में भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद, मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित कर दिया है. ये आतंकवादी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं. संसद द्वारा ‘गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) कानून 1967' में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दिए जाने के करीब एक महीने बाद ये निर्णय लिए गए हैं. 

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो