फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के इजरायल के उपाय अवैध: यूरोपीय यूनियन

फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के इजरायल के उपाय अवैध: यूरोपीय यूनियन

फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के इजरायल के उपाय अवैध: यूरोपीय यूनियन

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Ravindra Singh
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

यूरोपीय संघ (ईयू) ने कहा कि पूर्वी यरुशलम में फिलीस्तीनियों को विस्थापित करने और उनके घरों को ध्वस्त करने के इजरायल के उपाय अवैध और अधिक हिंसात्मक हैं।

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समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जारी एक बयान में, फिलिस्तीन में यूरोपीय संघ के मिशन ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने पिछले हफ्ते पूर्वी यरुशलम में अल-बस्तान पड़ोस में एक फिलिस्तीनी स्टोर को ध्वस्त कर दिया।

यह कहते हुए कि इजरायली अधिकारियों ने कई अन्य इमारतों और अन्य 20 घरों के मालिकों को विध्वंस के आदेश दिए हैं, बयान में कहा गया है कि पूर्वी यरुशलम में सिलवान के पड़ोस में रहने वाले 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी इसी तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ के मिशन ने कहा कि इजरायल के कानून इजरायल को कब्जे वाली शक्ति के रूप में, स्थानीय आबादी की रक्षा करने वाले तरीके से कब्जे वाले क्षेत्रों को प्रशासित करने के अपने दायित्वों को पूरा करने से मुक्त नहीं करते हैं

बयान में कहा गया, इजरायल की बंदोबस्त नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। जबरन तबादले, बेदखली, विध्वंस और घरों को जब्त करने जैसे एकतरफा उपायों का जिक्र किया गया है।

इसमें कहा गया है कि इजरायल के सभी उपायों से अधिक हिंसा और मानवीय पीड़ा होगी।

यूरोपीय संघ ने इजरायल के अधिकारियों से इन गतिविधियों को तुरंत रोकने और फिलिस्तीनी समुदायों के कानूनी निर्माण और विकास के लिए उचित परमिट प्रदान करने का आह्वान किया।

बयान में कहा गया है, यूरोपीय संघ एक दो-राज्य समाधान प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जो राज्य और संप्रभुता के लिए फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को पूरा करता है और 1967 में शुरू हुए कब्जे को समाप्त करता है।

फिलिस्तीनी पूर्वी यरुशलम को मानते हैं, जिसमें अल-अक्सा मस्जिद भी शामिल है, अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में, जबकि इजरायल एकीकृत यरुशलम को अपनी शाश्वत राजधानी के रूप में मानने पर जोर देता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : News Nation Bureau

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