इराक के चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के पूर्ण परिणामों की घोषणा की

बगदाद:

इराकी स्वतंत्र उच्च चुनाव आयोग (आईएचईसी) ने देश में 10 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के पूरे नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें प्रमुख शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर की पार्टी को बढ़त दिखाई गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रविवार की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचईसी में बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के अध्यक्ष जज जलील अदनान खलाफ ने राजनीतिक संस्थाओं या प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक गुटों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या का विवरण दिए बिना एक संवाददाता सम्मेलन में परिणामों की घोषणा की।

चुनावी मतों की मैन्युअल गणना के बाद जारी किए गए पूर्ण परिणामों में 11 अक्टूबर को घोषित प्रारंभिक परिणामों से कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है।

खलाफ ने कहा, पूर्ण परिणाम अभी भी प्रारंभिक हैं और आयुक्तों के बोर्ड में अपील की जा सकती है और अपील के बारे में बोर्ड के फैसले को चुनावी न्यायपालिका बोर्ड में भी अपील की जा सकती है, जिनके फैसले अंतिम होंगे।

स्थानीय मीडिया रिपोटरें के अनुसार, प्रारंभिक परिणामों में अल-सदर की पार्टी, सदरिस्ट मूवमेंट, 70 से अधिक सीटों के साथ आगे चल रही थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी की पार्टी, स्टेट ऑफ लॉ कोएलिशन, बगदाद और अन्य मध्य और दक्षिणी प्रांत में लगभग 35 सीटें हासिल जीत रही थी।

अल-फतेह गठबंधन (विजय), (जिसमें हशद शाबी के कुछ शिया मिलिशिया शामिल हैं) ने लगभग 14 सीटें हासिल कीं, जबकि इम्तिदाद आंदोलन ने नौ सीटें मुख्य रूप से दक्षिणी प्रांत धीकर में जीतीं।

निवर्तमान संसद अध्यक्ष मोहम्मद अल-हलबौसी के नेतृत्व में ताकद्दुम या प्रोग्रेस के नाम से जाने जाने वाले राजनीतिक गठबंधन ने बगदाद और अन्य सुन्नी प्रांतों में लगभग 40 सीटें जीतीं।

कुर्द नेता मसूद बरजानी की अध्यक्षता वाली कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुर्द पार्टियों की अधिकांश सीटों पर लगभग 32 सीटों पर जीत हासिल की, मुख्यत: एरबिल और दुहोक में जीती।

इराकी संसदीय चुनाव, (जो मूल रूप से 2022 के लिए निर्धारित थे) भ्रष्टाचार के खिलाफ महीनों के विरोध और सार्वजनिक सेवाओं की कमी के जवाब में आगे बढ़े थे।

329 सीटों के लिए कुल 3,249 उम्मीदवार मैदान में थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.