संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में आतंकियों की फंडिंग पर रोक के लिए प्रस्ताव

नई दिल्ली:

भारत को आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति (UNSC) में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत आंतकवादी संगठनों को मिलने वाले आर्थिक मदद को रोक लगाया जा सकेगा. साथ ही जो भी देश आतंकवादियों की आर्थिक मदद करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की ओर से कार्रवाई भी की जा सकेगी.

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पास किया गया यह प्रस्ताव आतंकवादियों की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए काफी उपयोगी कदम है. उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को अपने यहां रख रहे हैं, वह लगातार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उनका कहना है कि आतंकवादी आज नए-नए तरीकों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवादी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ देश उनकी मदद भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि काफी समय से कुछ देश इस तरह की हरकतों में शामिल पाए गए हैं.

सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति (UNSC) के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सराहना की है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को घेरने के लिए भारत लगातार दवाब बना रहा है. भारत की पहल पर ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में उसपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव फिर से लेकर लाए हैं. पहले इस प्रस्ताव को चीन ने वीटो पावर लगाकर रोक दिया था, लेकिन ये सभी देश दोबारा प्रस्ताव लेकर आए हैं. बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले का दोषी मसूद अजहर फिलहाल पाकिस्तान में है और चीन अपने वीटो पावर के दम पर अब तक चार बार उसे ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा चुका है.