इमरान सरकार का फैसला, पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय को शिक्षण संस्थान में बदला जाएगा

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई सत्ता में आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। नई सरकार ने फैसला लिया है कि इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री आवास को पोस्ट ग्रेजुएशन संस्थान में बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने गुरुवार को कहा कि पिछली सरकारों के 'रॉयल स्टैंडर्ड' वाली रहन सहन से देश के लोग काफी नाराज थे इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने फैसला लिया कि वे प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहेंगे और राज्यपालों को गवर्नर हाउस में नहीं रहने दिया जाएगा ताकि जनता का पैसा बर्बाद होने से रोका जा सके।

शिक्षा मंत्री महमूद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास का वार्षिक खर्च 47 करोड़ पाकिस्तानी रुपया आता है। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति को टॉप क्लास शिक्षण संस्थान के रूप में बदला जाएगा और प्रधानमंत्री आवास के पीछे की जमीन का भी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान प्रांतों में स्थित गवर्नर हाउस को आम लोगों के लिए संग्रहालय के रूप में बदला जाएगा।

आम चुनाव के बाद अपने भाषणों में प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछली सरकारों पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया था और वादा किया था कि खर्च कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहने का फैसला किया था। उन्होंने गवर्नर से भी आग्रह किया था कि इसे फॉलो करें।

पीटीआई प्रमुख 65 वर्षीय नेता ने वादा किया था कि वे पाकिस्तान को लंबे समय से चली आ रही अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनने की प्रक्रिया को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि बदलाव ऊपर से आएगा। उन्होंने कहा था कि वे वीआईपी कल्चर को खत्म कर विनम्रतापूर्वक रहेंगे।

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इमरान खान ने कहा था, 'मुझे ऐसे ठाठदार घर (प्रधानमंत्री आवास) में रहने पर शर्मिंदगी होगी। यह आवास किसी शिक्षण संस्थान या लोगों के कल्याण के लिए खोला जाएगा। वहीं गर्वनर हाउस का प्रयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।'

पिछले महीने इमरान सरकार ने लिया था 7 विस्तृत एजेंडे पर फैसला

प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशी दौरों के लिए अपने विशेष प्लेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीटीआई सरकार ने फैसला लेते हुए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सीनेट अध्यक्ष और नेशनल एसेंबली के स्पीकर की प्रथम श्रेणी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही मंत्रियों, सांसदों और प्रधानमंत्री के लिए विवेकाधीन फंड को खत्म करने का फैसला किया।

इमरान कैबिनेट ने मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर के साथ पाकिस्तान के कई हिस्सों में जन यातायात योजनाओं के ऑडिट की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि इन योजनाओं पर अधिक खर्च होने के बावजूद अधिक फंड की जरूरत है। इसके अलावा सरकार खैबर पख्तूनख्वा मेट्रो प्रोजेक्ट का भी ऑडिट करेगी। 

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पाकिस्तान की नई सरकार ने बड़े शहरों में वृक्ष लगाने की योजना लॉन्च की है। इसकी जानकारी अगले महीने पर्यावरण मंत्री को दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह समय की जरूरत है। कैबिनेट ने सरकारी कार्यालयों को शनिवार को खोलने का फैसला किया यानी अब सप्ताह में 6 दिन काम करने होंगे।

सरकार ने देश में स्वच्छता अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करने का फैसला किया था। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक अलग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें समय लगेगा लेकिन इसे जल्द से जल्द करने का उद्देश्य है।

Source : News Nation Bureau