नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के खिलाफ रविवार को संसद सचिवालय में महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कराया गया।
नेपाल की सत्तारुढ़ पार्टी के करीब 98 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कराया है। नेपाल के कानून मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बाडु सांसदों की अगुवाई कर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज होते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
संसद सचिवालय के सचिव गोपाल नाथ योगी ने कहा कि नेपाल की गठबंधन सरकार के सांसदों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कराया है।
नेपाल के संविधान के मुताबिक संसद के एक चौथाई सदस्य महाभियोग प्रस्ताव दर्ज करा सकते हैं लेकिन इसे पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कराने वाली गठबंधन सरकार के पास कुल 133 वोट हैं लेकिन इसे पारित होने के लिए 271 सीट वाली संसद में 181 वोट की जरूरत है।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कराते ही मुख्य न्यायाधीश को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ गत साल अक्टूबर से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था।
उनके साथ खंडपीठ में शामिल होने वाले न्यायाधीश एक दिसंबर से सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन वकीलों का प्रदर्शन जारी है।
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Source : IANS