भारतीय दबाव के कारण नहीं लिया गया है पीसी चुनाव कराने का फैसला : श्रीलंकाई मंत्री

श्रीलंका सरकार ने कहा है कि देरी से प्रांतीय परिषद (पीसी) के चुनाव कराने का निर्णय भारतीय दबाव के कारण नहीं लिया गया है।

कैबिनेट प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री केहेलिया रामबुक्वेला ने रविवार को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के माध्यम से नई दिल्ली से दिए गए किसी भी दबाव से इनकार किया। हर्षवर्धन श्रृंगला ने पिछले सप्ताह द्वीप राष्ट्र की तीन दिवसीय यात्रा की थी।

रामबुकवेला ने कहा कि विदेश सचिव ने दौरा किया या नहीं, यह मामला नहीं था, लेकिन सरकार हमेशा भारत के साथ चर्चा करती रही है।

यह भारत की पहल पर था कि संविधान में 13 वां संशोधन पेश किया गया था। एक सिद्धांत के रूप में, भारत का विचार है कि हम इसे बनाए रखें। यह एक सामान्य मांग है।

2 से 5 अक्टूबर तक की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मिले श्रृंगला ने संविधान में 13वें संशोधन के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन पर भारत की स्थिति को दोहराया, जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण और पीसी चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करना शामिल था।

29 जुलाई, 1987 को तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने के बीच हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते के बाद श्रीलंका के संविधान में 13 वां संशोधन पेश किया गया था।

दक्षिण में बहुसंख्यक सिंहली और उत्तर और पूर्व में अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय तनाव के समाधान के रूप में एक सत्ता-साझाकरण व्यवस्था, संशोधन ने देश को नौ प्रांतों में विभाजित करने वाले पीसी बनाए थे।

हालांकि सभी पीसी कानूनी गतिरोध के कारण बिना चुनाव कराए सालों तक निष्क्रिय रहते हैं।

इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संसदीय चयन समिति नियुक्त की गई है और राष्ट्रपति के भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने शुक्रवार को संसद के समक्ष एक विधेयक के पारित होने से कानूनी बाधाओं को दूर करने के बाद मार्च 2022 से पहले पीसी चुनाव कराने की घोषणा की है।

इस बीच बहुसंख्यक तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) ने आईएएनएस को बताया कि पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले भारतीय विदेश सचिव का मानना है कि पीसी चुनाव जल्दी होने चाहिए।

टीएनए सांसद एमए सुमनथिरन ने अपनी पार्टी के साथ एक बैठक के दौरान कहा, श्रृंगला ने जल्द ही पीसी चुनाव कराने की आवश्यकता व्यक्त की है।

सुमनथिरन ने कहा कि विदेश सचिव ने पहले कदम के रूप में 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

हालाँकि सरकार के भीतर कई सांसद और गठबंधन दल हैं जो 13वें संशोधन और पीसी प्रणाली का भी विरोध करते हैं।

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Source : IANS