अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक की बड़ी कार्रवाई, 2 साल के लिए अकाउंट किया सस्पेंड
फेसबुक ने यह कदम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हिंसा को बढ़ावा देने के मामले में किया है. कंपनी का कहना है कि उसकी जांच में यह पाया गया कि 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग पर हमले से पहले उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया था.
highlights
- ट्रंप पर है हिंसा भड़काने का आरोप
- फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने लिया था निर्णय
- नेताओं को छूट वाली नीति को खत्म करेगा फेसबुक
नई दिल्ली:
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (America Former President Donald Trump) को फेसबुक ने शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया. सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड (Donald Trump Facebook Account Suspended) कर दिया है. उनका फेसबुक अकाउंट निलंबन 6 जनवरी 2021 से ही लागू माना जाएगा. इसके साथ ही इस बात की भी घोषणा की कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा. फेसबुक ने यह कदम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हिंसा को बढ़ावा देने के मामले में किया है. कंपनी का कहना है कि उसकी जांच में यह पाया गया कि 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग पर हमले से पहले उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया था.
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ट्रंप पर है हिंसा भड़काने का आरोप
फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने मई में डोनाल्ड ट्रम्प पर सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के ब्लॉक को बरकरार रखा, जिसे यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर 6 जनवरी को हुए दंगों के मद्देनजर लागू किया गया था, क्योंकि कंपनी ने कहा कि उनकी पोस्ट हिंसा को उकसावा दे रही थी. वहीं ट्रंप ने फेसबुक के इस फैसले को उन लोगों का अपमान बताया है जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है.
फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने लिया था निर्णय
पिछले महीने फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने कहा था कि 'फेसबुक के लिए अनिश्चितकाल के लिए निलंबन का अनिश्चित और मानकविहीन जुर्माना लगाना उचित नहीं था.' बोर्ड ने कहा कि फेसबुक के पास 7 जनवरी को लगाए गए मनमाने जुर्माने के खिलाफ फिर से जांच कर कोई और जुर्माना तय करने के लिए 6 महीने का समय है जिससे उल्लंघन की गंभीरता और भविष्य में नुकसान की संभावना परिलक्षित हो.
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नेताओं को छूट वाली नीति को खत्म करेगा फेसबुक
फेसबुक अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के समर्थन वाली उस विवादास्पद नीति को खत्म करने की योजना बना रहा है जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर नेताओं को कुछ निश्चित नियमों से छूट दी गई थी. इस नीति के पक्ष में कंपनी की दलील है कि नेताओं के बयान स्वाभाविक रूप से खबर के लायक और जनहित में होते हैं फिर चाहे वे आक्रामक, धमकी भरे या विवादास्पद क्यों न हों.
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