फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में 150 नए प्रश्न भेजे हैं. यह नए प्रश्न पाकिस्तान द्वारा 22 बिंदुओं पर मांगी गई रिपोर्ट के बाद भेजे गए हैं. एफएटीएफ ने इमरान सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा है. एफएटीएफ ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाए और देश में संचालित मदरसों को विनियमित करने के लिए किए गए कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जाए.
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एफएटीएफ ने भेजी नई प्रश्नावली
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण पहरेदार से एक प्रश्नावली मिली है जिसमें 150 सवाल हैं. इस महीने की शुरुआत में एफएटीएफ द्वारा उठाए गए 22 सवालों के जवाब में इस्लामाबाद द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये नया प्रश्न पत्र भेजा गया है.
नए प्रश्नों के सेट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान एफएटीएफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए हाल में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा. साथ ही पाकिस्तान एफएटीएफ को मुद्रा के अवैध सीमा-पार आंदोलन को रोकने के अपने प्रयासों के बारे में भी बताएगा.
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अगले साल 20 फरवरी को होगा फैसला
जिओ न्यूज के मुताबिक एफएटीएफ की ओर से भेजी गई नई प्रश्नावली का जवाब देने के साथ ही पाकिस्तान को मनी लांड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी. इसके साथ ही इमरान सरकार को करेंसी के अवैध तरीके से सीमा पार आने-जाने से रोकने से जुड़ी जानकारी भी बतानी होगी. एफएटीएफ की अगली बैठक 20 फरवरी को होगी, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने से जुड़ा फैसला होगा. गौरतलब है कि पाकिस्तान को बीते साल फरवरी में ग्रे लिस्ट में डाला गया था. इस्लामाबाद को उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई से प्रभावित होकर संस्था उसे ब्लैक लिस्ट करने से बच सकती है.
HIGHLIGHTS
- पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण पहरेदार से एक प्रश्नावली मिली है जिसमें 150 सवाल हैं.
- एफएटीएफ ने इमरान सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा है.
- एफएटीएफ की 20 फरवरी की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का होगा फैसला.
Source : News State