अमीर युवकों को अपने जाल में फंसाकर चोरी करती थीं महिलाएं, दमन पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा
बकरीद को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट, प्रतिबंधित कुर्बानी और सोशल मीडिया पर सख्त नजर
बेंगलुरु भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बननी चाहिए राष्ट्रीय नीति : तहसीन पूनावाला
किरीट सोमैया ने अवैध बांग्लादेशी फेरीवालों का मुद्दा उठाया, बोले - 'होनी चाहिए सख्त कार्रवाई'
विक्रांत मैसी का पसंदीदा विषय है इतिहास, पूछा- ‘कौन कहता है पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी से हार गए?’
बिहार प्रधानमंत्री का घर, जब चाहें आ सकते हैं : शांभवी चौधरी
कनाडा ने भारत को दिया जी-7 सम्मेलन का न्योता, पीएम मोदी ने दी जानकारी
बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने के लिए मिला लाइसेंस

इसी महीने पाकिस्तान पर फैसला करेगा FATF

पाकिस्तान (Pakistan) को ग्रे सूची से बाहर करने को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की वर्चुअल बैठक 21-23 अक्टूबर को होगी.

author-image
Nihar Saxena
New Update
FATF

इसी महीने होनी है एफएटीएफ की बैठक, होगा पाकिस्तान के भविष्य का फैसला.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

पाकिस्तान (Pakistan) को ग्रे सूची से बाहर करने को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की वर्चुअल बैठक 21-23 अक्टूबर को होगी. इस दौरान यह फैसला लिया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ इस्लामाबाद की कार्रवाई की समीक्षा के आधार पर पाक ग्रे सूची से बाहर होगा या नहीं. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एफएटीफ की बैठक पहले ही होने वाली थी, लेकिन वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक निगरानी ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के मद्देनजर अस्थायी रूप से सभी पारस्परिक मूल्यांकन और फॉलो-अप की समय सीमा को स्थगित कर दिया था.

Advertisment

पेरिस स्थित एजेंसी ने समीक्षा प्रक्रिया पर भी सामान्य विराम लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान को अपने आवश्यक पैमानों को पूरा करने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय मिल गया था. इस्लामाबाद द्वारा 14 बिंदुओं को पूरा करने और 13 अन्य लक्ष्यों से चूकने की जानकारी मिलने के बाद, एफएटीएफ ने फरवरी में पाकिस्तान को अपनी 27-सूत्रीय कार्ययोजना को पूरा करने के लिए चार महीने की अतिरिक्त अवधि दी थी.

वहीं सरकार ने 28 जुलाई को 27-बिंदु कार्य योजना के 14 बिंदुओं और एफएटीएफ की 40 सिफारिशों में से 10 के पालन को लेकर संसद में सूचना दी. हालांकि, 16 सितंबर तक संसद के संयुक्त सत्र ने एफएटीएफ द्वारा आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी कानूनी प्रणाली को उन्नत करने के लिए लगभग 15 कानूनों में संशोधन किया.

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने एफएटीएफ और उसके संबद्ध समीक्षा समूहों को पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, साथ ही उनके कमेंट का जवाब भी दिया है, जिसमें 13 सरकारी बिंदुओं का पालन करने की बात कही गई है. एजेंसी ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को जून 2018 में 'रणनीतिक कमियों' के कारण ग्रे सूची में रखा था.

Source : IANS

आतंकवाद INDIA terror funding एफएटीएफ पाकिस्तान fatf भारत इमरान खान pakistan ग्रे लिस्ट Grey List
      
Advertisment