ऑस्ट्रेलिया में अब Facebook-Google नहीं दिखा पाएंगे मुफ्त न्यूज, करना होगा पेमेंट

सिडनी:

मशहूर सोशल साइट फेसबुक (Facebook) ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ देखने और शेयर करने पर रोक लगा दी है. फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मीडिया कानून को लेकर सरकार से टकराव चल रहा है. ऑस्‍ट्रेलिया में न्‍यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून से भड़के फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइटों को खबरें पोस्‍ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. फेसबुक के इस बैन की चपेट में मौसम, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और पश्चिमी ऑ‍स्‍ट्रेलियाई विपक्षी नेता आ गए हैं. मामला इतना बढ़ गया है कि फेसबुक ने ऑस्‍ट्रेलिया में खुद अपना पेज भी ब्‍लॉक कर दिया है. फेसबुक के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया में आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा है.

गूगल ने भी दी सर्च इंजन बंद करने की धमकी
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि गूगल और फेसबुक घरेलू मीडिया कंपनियों को खबरों के लिए भुगतान करने के लिए समझौते कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री होज़े फ्राइडेंगबर्ग ने बीते हफ्ते फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की. इसके बाद फ्राइडेंगबर्ग ने कहा कि हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सौदों के बहुत करीब हैं. हमने बहुत आगे बढ़े हैं. एल्फाबेट इंक. के स्वामित्व वाले गूगल और फेसबुक ने उस ऑस्ट्रेलियाई कानून का विरोध किया था, जिसके तहत उन्हें मीडिया कंपनियों को समाचार के लिए भुगतान करना था. कानून लागू होने पर गूगल ने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी दी थी. वहीं संसद इस सप्ताह से कानून पर विचार करेगी.

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चपेट में आए सरकारी एजेंसियों के दर्जनों पेज 
फेसबुक के निशाने पर केवल ऑस्‍ट्रेलियाई न्‍यूज पब्लिशर थे, लेकिन इसकी चपेट में सरकारी एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे दर्जनों पेज आ गए. ये पेज कई घंटे तक ब्‍लॉक रहे. ऑस्‍ट्रेलिया के मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि उनके पेज को ब्‍लॉक कर दिया गया है. विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे उनकी वेबसाइट, एप या ट्विटर पेज पर जाएं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मंगलवार को कहा था कि मसौदा कानूनों में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि गूगल और फेसबुक समाचारों के लिए प्रकाशकों को समाचार के लिंक पर पर प्रति क्लिक के बजाय एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे. एक सरकारी बयान में इन विधायी बदलावों को ‘स्पष्टीकरण और तकनीकी संशोधन’ बताया गया है.

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कानून का मकसद है यह
इस कानून का लक्ष्य डिजिटल जगत की दिग्गज कंपनियों की सौदेबाजी करने के वर्चस्व को तोड़ना है और एक मध्यस्थता समिति बनना है, जिसके पास मूल्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसला देने का अधिकार होगां समिति आमतौर पर डिजिटल मंच या प्रकाशक के सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और कभी-कभार ही उनके बीच मूल्य निर्धारित करेगी. इससे डिजिटल मंच और मीडिया कारोबार अवास्तविक मांग नहीं कर पाएंगे. मध्यस्थता में तय की गई रकम प्रकाशकों को अवश्य ही एकमुश्त भुगतान किये जाने के अलावा, नये संशोधन यह भी स्पष्ट करेंगे कि समिति डिजिटल मंचों और समाचार कारोबार की लागत पर भी विचार करेंगे.

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इस सप्ताह लागू होगा कानून
ऑस्ट्रेलिया की कंजरवेटिव सरकार संसद का मौजूदा सत्र 25 फरवरी को संपन्न होने से पहले ‘न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड’ (समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता) को लागू करने की उम्मीद कर रही है. वित्त मंत्री होज़े फ्राइडेंगबर्ग और संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘संशोधन बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संहिता के संपूर्ण प्रभाव को कायम रखते हुए इसके क्रियान्वयन को बेहतर करना है.’