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फेसबुक की अकड़ पड़ी ढीली, ऑस्ट्रेलिया में खबरें साझा करने पर लगाई पाबंदी हटाएगा

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक (Facebook) ने अकड़ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आगे ढीली पड़ गई है. फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी समाचार सेवा को फिर शुरू करने की घोषणा की है.

News Nation Bureau | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 24 Feb 2021, 11:24:36 AM
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फेसबुक की अकड़ पड़ी ढीली, ऑस्ट्रेलिया में बहाल करेगा न्यूज सर्विस (Photo Credit: फाइल फोटो)

highlights

  • खबरों के लिए भुगतान करने पर राजी फेसबुक
  • ऑस्ट्रेलिया में समाचार सेवा बहाल करने की घोषणा
  • फेसबुक और सरकार के बीच कानून पर समझौता

कैनबरा:

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक (Facebook) ने अकड़ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आगे ढीली पड़ गई है. फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी समाचार सेवा को फिर शुरू करने की घोषणा की है. इसके लिए कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के साथ न्यूज को प्रकाशित करने पर लगाए गए बैन को हटाने संबंधी मीडिया 'बार्गेनिंग' कानून को लेकर समझौता किया है. ये कानून प्रौद्योगिकी कंपनियों को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करने से संबंधित है यानी फेसबुक (Facebook) पत्रकारिता के लिए भुगतान करेगा. ऑस्ट्रेलिया सरकार (Australia Government)  और फेसबुक ने साझा बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है.

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साझा बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष प्रस्तावित कानून में संशोधन पर सहमत हैं. जिसके तहत फेसबुक अपने मंच पर दिखने वाली ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री के लिए भुगतान करेगा. ऑस्ट्रेलिया सरकार के वित्त मंत्री जोश फ्रायडनबर्ग ने कहा, 'फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर दोस्ती कर ली है. फेसबुक के मंच पर ऑस्ट्रेलिया की खबरें फिर डाली जाएंगी. इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनी ने आस्ट्रेलिया की समाचार मीडिया कंपनियों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत का भरोसा दिलाया है.'

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उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में समाचार संगठनों को पत्रकारिता से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए भुगतान संबंधी विवाद काफी बढ़ गया था. जिसके बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर समाचार लेख आदि साझा करने पर रोक लगा दी थी. इसके चलते कई सरकारी पेज और घोषणाएं और कोविड-19 पर अलर्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया था, जिसको लेकर कंपनी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऐतिहासिक मीडिया बार्गिनिंग कानून को 'द कोड' भी कहते हैं. हालांकि अभी तक यह संसद में पारित नहीं हुआ है.

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(इनपुट - एजेंसी)

First Published : 24 Feb 2021, 11:24:36 AM

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