ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों के लिए वर्क परमिट कार्यक्रम DACA पर लगाई रोक, 6000 भारतीय प्रभावित

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फ़ैसल से लगभग 8,00000 कामगारों पर असर पड़ेगा।

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Deepak Kumar
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ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों के लिए वर्क परमिट कार्यक्रम DACA पर लगाई रोक, 6000 भारतीय प्रभावित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के रोज़गार के लिए दिए जा रहे वर्क परमिट कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फ़ैसल से लगभग 8,00000 कामगारों पर असर पड़ेगा।

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भारत क नज़रिए से देखें तो अमेरिका में रह रहे लगभग 6000 से ज़्यादा अमेरिकी भारतीय इस परमिट के रद्द होने से प्रभावित होंगे।

बता दें कि अमेरिका में ओबामा प्रशासन ने प्रवासियों के लिए एमनेस्टी कार्यक्रम शुरू किया था। जिसके तहत अवैध तौर पर अमेरिका आये प्रवासियों को रोजगार के लिये वर्क परमिट दिया जाता था।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा, 'मैं आज यहां यह घोषणा करता हूं कि डिफर्ड ऐक्शन फॉर चिल्ड्रन अराइवल (DACA) नामक कार्यक्रम जो ओबामा प्रशासन में प्रभाव में आया था, उसे रद्द किया जाता है।'

DACA के मुताबिक वैसे प्रवासी जो बचपन में ही अमेरिका आ गए उन्हें वापस भेजने से बचाने का नियम बनाया गया था।

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जेफ सेशंस ने मीडिया से कहा, 'देश को यह सीमा तय करनी होगी कि हम हर साल कितने प्रवासियों को आने की इजाजत दे सकते हैं। हम हर उस शख्स को यहां नहीं आने दे सकते जो यहां आने की इच्छा रखता है। यह सीधी और साधारण सी बात है।'

उन्होंने कहा कि यह ऐम्नेस्टी कार्यक्रम असंवैधानिक था और हजारों अमेरिकियों की नौकरी छीन रहा था।

वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्क परमिट कार्यक्रम को ख़त्म किये जाने के फ़ैसले पर निराशा ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा,'ये फ़ैसला निंदनीय और निर्दयतापूर्ण है।'

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आगे उन्होंने कहा, 'युवा आबादी को परेशान करना ग़लत है। क्योंकि उन्होंने कुछ भी ग़लत नहीं किया है। ये फ़ैसला सरकार की हार दर्शाता है। ये लोग नया रोज़गार शुरु करना चाहते हैं, हमारे लैब में काम करना चाहते हैं हमारे मिलिट्री से जुड़कर अमेरिका की सेवा करना चाहते हैं। वो अमेरिका जिससे हम सभी बहुत प्यार करते हैं।' 

अमेरिकी लोग भी ट्रंप सरकार के इस फ़ैसले की लगातार मुखालिफ़त कर रहे हैं। इतना ही नहीं व्हाइट हाउस के बाहर भी लोग इक्ट्ठा होकर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने ये फ़ैसला लिया है।

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Source : News Nation Bureau

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