डीयूपी नेता ने आयरलैंड के बंदरगाहों पर नए चेक के खिलाफ चेतावनी दी

बेलफास्ट:

डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) के नेता जेफरी डोनाल्डसन ने कहा कि भविष्य में डीयूपी के मंत्री उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल से उत्पन्न होने वाले उत्तरी आयरलैंड के बंदरगाहों पर किसी भी अतिरिक्त जांच को रोकने की कोशिश करेंगे।

डोनाल्डसन ने गुरुवार को एक भाषण के दौरान टिप्पणी की क्योंकि यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मारोस सेफकोविक ने व्यापार, नागरिक समाज और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकॉल पर बातचीत के लिए उत्तरी आयरलैंड की दो दिवसीय यात्रा शुरू की।

उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार विवाद के केंद्र में है।

ब्रेक्सिट सौदे के हिस्से के रूप में, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल यह निर्धारित करता है कि क्षेत्र और आयरलैंड गणराज्य के बीच एक कठिन सीमा से बचने के लिए उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ में रहता है।

हालांकि, यह ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच एक नई नियामक सीमा की ओर जाता है।

डोनाल्डसन ने कहा कि वह समाधान खोजने के लिए अवसर देंगे और यह चेतावनी दी कि मुद्दों को हल करने की समय सीमा को हफ्तों में मापा जा सकता है, महीनों या सालों में नहीं।

प्रोटोकॉल का पूर्ण प्रभाव अभी तक आंशिक रूप से अनुग्रह अवधि के कारण महसूस नहीं किया गया है। उन्होंने सुपरमार्केट उत्पादों के लिए लाइट-टच चेक का जिक्र करते हुए कहा, जो सितंबर के अंत में समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा, यूके सरकार या यूरोपीय संघ की स्थिति चाहे जो भी हो, भविष्य में डीयूपी मंत्री उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल से उत्पन्न होने वाले उत्तरी आयरलैंड में बंदरगाहों पर किसी भी अतिरिक्त जांच को रोकने की कोशिश करेंगे।

अगर विकल्प पद पर बने रहने या प्रोटोकॉल को अपने वर्तमान स्वरूप में लागू करने के बीच है, तो किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरह के कार्यालय को बंद करने का एकमात्र विकल्प होगा।

ब्रिटेन ने कहा है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल चल रहा है वह अस्वीकार्य है क्योंकि इसके कठोर कार्यान्वयन ने व्यापार को बुरी तरह बाधित किया है और उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में व्यवसायों को प्रभावित किया है और राजनीतिक अस्थिरता में योगदान दिया है।

ब्रिटिश सरकार ने जुलाई में प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक पेपर का अनावरण किया, जिसे यूरोपीय संघ ने खारिज कर दिया था।

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