ट्रंप ने भारतीय पेशवरों को दिया झटका, H-1B वीजा पर बढ़ाया प्रतिबंध

वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों की हित में एच-1बी वीजा के साथ ही अन्य विदेशी कार्यवीजा पर लगे प्रतिबंधों को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है. ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज और वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन श्रम बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर महामारी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इस फैसले से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर और कई अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा जारी किया था. यही नहीं, एक संघीय अदालत ने इस नियम पर ट्रंप का समर्थन किया कि नए आव्रजकों को अपना खुद का स्वास्थ्य बीमा करवाना होगा.

ट्रंप ने पिछले साल 22 अप्रैल और 22 जून विभिन्न श्रेणियों के कार्य वीजा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. उक्त आदेश 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था और उससे कुछ घंटों पहले ट्रंप ने गुरुवार को इसे 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जिन वजहों से ये प्रतिबंध लगाए गए थे, वे नहीं बदले हैं.

एच- -1बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ व्यवसायों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जहां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष दसियों हजार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर हैं. इस फैसले से अपने एच-1बी वीजा के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे भारतीय पेशवरों पर भी असर पड़ेगा. 

ग्रीन कार्ड और कामकाजी वीजा पर लगी रोक की अवधि और एक संघीय अदालत के फैसले ने यह दिखाया कि कांग्रेस से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद ट्रंप अमेरिका की आव्रजन नीति को और प्रतिबंधात्मक बनाने में सफल रहे हैं. वैसे नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटने का वादा किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कितनी जल्दी और किस हद तक संभव हो सकेगा. 

संघीय न्यायाधीशों ने महामारी संबंधी वीजा प्रतिबंधों के असर को सीमित कर दिया था. अप्रैल में ट्रंप ने उन ग्रीन कार्डों पर रोक लगा दी थी जो मुख्य रूप से अमेरिका में पहले से रह रहे लोगों के परिजनों के लिए जारी किए गए थे. ट्रंप ने जून में एच-1बी वीजा, एच-2बी वीजा, जे-1 वीजा और एल-1 वीजा पर भी रोक लगा दी थी और कहा था कि इन कदमों से महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाई जा सकेंगी.