Corona Virus: ईरान ने साधा अमेरिका पर निशाना, भारत से मांगी मदद

ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं को पत्र लिखा है. इस पत्र में लिखा गया है कि कैसे COVID 19 से लड़ने के प्रयास अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहे हैं. राष्ट्रपति हसन रुहानी ने पत्र में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा. उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया.  

ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे नाजुक वक्त में प्रतिबंध लगाना बेहद अनैतिक है. 

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ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे नाजुक वक्त में प्रतिबंध लगाना बेहद अनैतिक है. ईरानी मीडिया के मुताबिक हसन रुहानी ने अपने पत्र में लिखा, ईरान ने दो साल तक अवैध प्रतिबंधों से उभरी गंभीर समस्याओं का सामना किया है लेकिन इसके बावजूद अमेरिका कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच ईरान पर दवाब बनाने से बाज नहीं आ रहा. उन्होंने कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री ने बेशर्मी से देशों से आग्रह किया है कि वह तेहरान को मानवीय सहायता तभी भेजें जब वॉशिंगटन की 'नासमझ और अमानवीय' मांगें पूरी हों.

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बात करें भारत की तो भारत में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इस समय महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के सबसे ज्यादा 31 मरीज हैं. इस तरह से देश में इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 101 पहुंच गई है. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है और 10 मरीज ठीक हो चुके हैं.

कोरोना आपदा घोषित

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है. ऐसे में गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि इस संक्रमण से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये की मदद राशि दी जाएगी. इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें आपदा राहत कोष का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. सरकार ने बॉर्डर सील करने के साथ ही कहा है कि अगर कोई संयुक्त राष्ट्र का व्यक्ति या फिर वैध कूटनीतिक वीजा के साथ आना चाहता है तो उसे अटारी-वाघा बॉर्डर से अनुमति दी जा सकती है. हालांकि उसे भी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. सरकार ने पहले ही बता दिया है कि भारत-बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर ट्रेनें और बसें 15 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी. इनकी तारीख और भी बढ़ाई जा सकती है.