अलग मधेसी राज्य के लिये नेपाल संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश

नेपाल सरकार ने मधेशियों के लिये अलग प्रांत बनाने के लिये संसद में विरोध के बीच संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से आंदोलन कर रहे मधेसियों और दूसरे समूहों की मांगों को पूरा करने की कोशिश के तहत वहां की सरकार ने ये फैसला लिया है।

मंगलवार को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद संविधान संशोधन विधेयक को संसद सचिवालय में पंजीकृत किया गया। इसमे मधेसी पार्टियों की प्रमुख मांगें ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व, विभिन्न भाषाओं को मान्यता देने और नागरिकता का मुद्दा प्रस्तावित है।

इन मांगों को लेकर मधेसी पार्टियों के समूह फेडरल अलायंस ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इसके एक दिन बाद सरकार ने ये कदम उठाया।

फेडेरल अलायंस हाशिये पर कर दिए गए मधेसियों के हितों को लेकर आंदोलन कर रहे दलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले साल सितंबर से लेकर इस फरवरी तक बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

कैबिनेट ने पांच ज़िलो की का एक कमीशन भी बनाया है जिसमें झापा, मोरंग, सुनसारी, कैलाली और कंचनपुर शामिल हैं।

उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बिमलेंद्र निधि ने बताया कि सरकार ने सीमाओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए आयोग बनाने का फैसला भी किया है।

Source : News Nation Bureau