अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित अमेरिका के एक संघीय आयोग ने नागरिकता संशोधन विधेयक को "गलत दिशा में खतरनाक मोड़" करार दिया है. आयोग ने साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की मांग भी की है. एक दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों, जिन्हें धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित किया गया है, को नागरिकता देना है. सोमवार आधी रात को लोकसभा में यह बिल 311-80 के बहुमत से पारित किया गया और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल पर लोकसभा में सात घंटे से भी अधिक समय तक बहस चली.
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अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, आयोग भारत के लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने को लेकर बहुत चिंतित है. आयोग ने यह भी कहा, "अगर नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुख नेताओं पर प्रतिबंधों को लेकर विचार करना चाहिए."
अमित शाह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था, विधेयक को 130 करोड़ भारतीयों का समर्थन है और मुस्लिम विरोधी बिल के विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा, यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता पाने का अधिकार देगा.
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उन्होंने कहा, "नागरिकता संशोधन बिल को देश के 130 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है, क्योंकि यह 2014 के साथ-साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी हमारी पार्टी यानी बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा था."
दूसरी ओर, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद आधी रात को किए गए ट्वीट में कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से पास हो गया है. विधेयक पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई. मैं सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. बिल में सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा और मानवीय मूल्यों में विश्वास की झलक दिखती है.
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एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, मैं विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने विधेयक, 2019 के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने का काम किया. लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने संबंधित सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं के विस्तृत जवाब भी दिए.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
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