चीन ने पाकिस्तान को दिया झटका, बोले- कश्मीर का मसला खुद निपटो

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चीन कश्मीर के मौजूदा हालत को लेकर गंभीर है. हुआ चुनयिंग ने अपनी प्रतिक्रिया लिखित में दी है. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवादियों को लेकर जानकारी मिल रही है. नियंत्रण रेखा के पास आए दिन गोलीबारी होती रहती है. जिससे भारतीय सेना और पाकिस्तान मिलिटेंट्स की हत्या की खबर आती रहती है.

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भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से खत्म कर दिया है. यह उसका मसला है. इस मसले पर चीन का रुख स्पष्ट और सुसंगत है. यह मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास की विरासत है. जो यह भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आम सहमति है. हुआ चुनियांग ने कहा कि संबंधित पक्षों को संयम बरतना चाहिए और सावधानी से काम करना चाहिए. विशेष रूप से उन कार्यों से बचने के लिए जो एकतरफा यथास्थिति को बदलते हैं. दोनों देश तनाव को कम करने के लिए काम करें.

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बता दें कि भारत ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 ए खत्म कर दिया है. इस धारा की वजह से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज मिला हुआ था. सोमवार को भारत सरकार ने इसे खत्म कर दिया है. इससे पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही थी. लेकिन पाकिस्तान का पड़ोसी और मित्र राष्ट्र चीन ने भी झटका दे दिया है. चीन ने कहा कि ये तुम्हारा मसला है इसे खुद निपटाओ. चीन का रुख इस मसले पर स्पष्ट है. वहीं पाकिस्तान इसे इस्लामिलक सहयोग संगठन में उठाने की बात कही है. साथ ही अंतराराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुहार लगाते हुए कहा था कि आप चुप मत रहिए. कुछ तो बोलिए. लेकिन चीन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. 

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जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर चीनी प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भारत के क्षेत्र से संबंधित एक आंतरिक मामला है. भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है. इसी तरह अन्य देशों से भी उम्मीद करता है कि वह इसी तरह से काम करेगा.

MEA on a query on comments made by the Chinese Spokesperson on J&K issue: Jammu&Kashmir Reorganization Bill 2019, is an internal matter concerning territory of India. India doesn't comment on internal affairs of other countries and similarly expects other countries to do likewise pic.twitter.com/TGD7F5EhkJ

— ANI (@ANI) August 6, 2019