सूडान में तख्तापलट की निंदा करने पर सेना ने छह राजदूतों को किया बर्खास्त  

नई दिल्ली:

सूडान की सत्तारूढ़ सेना ने छह राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्त किए गए दूतों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, कतर, फ्रांस में सूडान के राजदूत और स्विस शहर जिनेवा में देश के मिशन के प्रमुख शामिल है. दरअसल ने इन राजदूतों ने सूडान में सैन्य अधिग्रहण को अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की. सैन्य सरकार ने बुधवार रात को राज्य मीडिया से दूतों को बर्खास्त करने का निर्णय साझा किया. इसके साथ ही सूडान में सुरक्षा बलों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई कड़ी कर दी है.

सूडान में इस सप्ताह हुए तख्तापलट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है. यह तब हो रहा है जब सेना के सोमवार के तख्तापलट को वापस लेने की मांग बढ़ रही है, जिसने अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह में लंबे समय तक शासक उमर अल-बशीर को हटाने के बाद लोकतंत्र की ओर सूडान के नाजुक संक्रमण को पटरी से उतार दिया. खार्तूम में कई पश्चिमी दूतावासों ने भी कहा कि वे अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और उनके मंत्रिमंडल को सूडान के "संक्रमणकालीन सरकार के संवैधानिक नेताओं" के रूप में मान्यता देते रहेंगे.

बुधवार को, अफ्रीकी संघ ने देश की नागरिक-नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार की बहाली तक सूडान को ब्लॉक की गतिविधियों से निलंबित करने के अपने निर्णय की घोषणा की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपातकालीन सहायता में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर  को रोक दिया और वर्ड बैंक ने भी सहायता रोक दी है.

विश्व बैंक का यह कदम उस देश के लिए एक बड़ा झटका है, जो तीन दशकों के वित्तीय अलगाव से फिर से उभरना शुरू हुआ था. अल-बशीर के शासन के दौरान, सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की एक अमेरिकी सूची में रखा गया था, जिसने इसे वैश्विक संस्थानों से अत्यधिक आवश्यक ऋण राहत और वित्त पोषण के लिए अपात्र बना दिया और संभावित विदेशी निवेश भी सीमित कर दिया.

दिसंबर 2020 में देश को सूची से हटा दिया गया था, और जून में विश्व बैंक ने कहा कि वह अगले वर्ष सरकार के आर्थिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर का अनुदान देगा.

इस बीच, राजधानी खार्तूम और अन्य जगहों पर सेना की सत्ता हथियाने की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जिसमें सविनय अवज्ञा अभियान के हिस्से के रूप में हड़ताल के आह्वान के जवाब में कई व्यवसाय बंद हो गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध करते देखा है.

रात भर फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान में, सूडान के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य खार्तूम के मंत्रालयों और एजेंसियों, जिसमें राजधानी और जुड़वां शहर ओमडुरमैन शामिल हैं, ने कहा कि वे एक तरफ नहीं हटेंगे या अपने कर्तव्यों को नहीं सौंपेंगे. उन्होंने आम हड़ताल की घोषणा की, हालांकि वे आटा, रसोई गैस और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आपूर्ति जारी रखेंगे.

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रिपोर्टों में कहा गया है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने खार्तूम के पूर्वी जिले बुर्री में सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जबकि राजधानी के उत्तर में सुरक्षाकर्मियों ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाईं.

हमदोक के प्रति अभी भी वफादार सूचना मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बख्तरबंद वाहनों और राइफलों को ले जाने वाले लोगों द्वारा पड़ोस और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया है," यह भी आरोप लगाया गया कि "महिलाओं को घसीटा गया".

"सड़कों पर सभी सुरक्षा अब बशीर-युग की ताकतों की तरह दिखती है," एक प्रदर्शनकारी ने एएफपी समाचार एजेंसी को शोक व्यक्त किया. पड़ोस की समितियों ने आगे के विरोध की योजना की घोषणा की है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि शनिवार को "लाखों का मार्च" होगा.

जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सोमवार को संक्रमणकालीन सरकार और देश के शीर्ष शासक निकाय, संप्रभु परिषद को भंग कर दिया, क्योंकि सैनिकों ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आपातकाल की स्थिति की घोषणा के बावजूद, लोकतंत्र समर्थक हजारों प्रदर्शनकारियों ने खार्तूम और इसके जुड़वां शहर ओमदुरमन की सड़कों पर उतर आए. सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए.

अधिग्रहण की घोषणा के बाद से अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, अल-बुरहान ने मंगलवार को कहा कि सेना के पास उन राजनेताओं को दरकिनार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो लोगों को सशस्त्र बलों के खिलाफ भड़का रहे थे.

अल-बुरहान ने कहा, "पिछले हफ्ते हमने जिन खतरों को देखा, वे देश को गृहयुद्ध में ले जा सकते थे, जिन्होंने जुलाई 2023 में चुनाव कराने और इस बीच एक तकनीकी सरकार नियुक्त करने का वादा किया था."

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक सत्ता के नियंत्रण को किसी नागरिक को सौंपने पर सैन्य इरादे पर संदेह करते हैं, यह देखते हुए कि तख्तापलट कुछ हफ्ते पहले हुआ था जब अल-बुरहान को एक नागरिक को संप्रभु परिषद का नेतृत्व सौंपना था.

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत वोल्कर पर्थ ने बुधवार को अल-बुरहान से मुलाकात की और संवैधानिक दस्तावेज के तहत संक्रमण प्रक्रिया में वापसी और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तत्काल रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को दोहराया.

पर्थ ने हमदोक से उनके आवास पर भी मुलाकात की, जहां उनकी सुरक्षा की जा रही है. फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के दूतों ने भी हमदोक से मुलाकात की.